काठमाडौं । सिभिल बैंकको ऋणपत्र प्रत्याभूतिकर्तामा विभिन्न चार संस्था नियुक्त भएका छन् । बैंकले जारी गर्न लागेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र प्रत्याभूति गर्नका लागि निष्काशन कम्पनी तथा प्रत्याभूतिकर्तामा नागरिक लगानी कोष, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल र माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल नियुक्त भएका छन् ।
यी संस्थाले प्रचलित धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रत्याभूति सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पोखरेल तथा नागरिक लगानीकोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणी ढकाल, प्रभु क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकाली र माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेशकुमार वैद्यले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैंकले एक हजार रुपैयाँको अंकित दरको ३० लाख कित्ता ‘९५ सिभिल बैंक ऋणपत्र २०८८’ ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । उक्त जारी गरिने ऋणपत्रहरु सर्वसाधारण र प्राइभेट प्लेसमेन्टबाट निष्काशन अवधिमा माग भएबमोजिम आवेदन प्राप्त हुन नआएमा बाँकी रहेको डिबेन्चर खरिद गर्ने दायित्व चारवटै प्रत्याभूतिकर्ताहरुले लिन मञ्जुर गरेका छन् । यससँगै प्रत्याभूतिकर्ताहरु नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले ३० करोड रुपैयाँ, प्रभु क्यापिटल र माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटलले ३५÷३५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र प्रत्याभूति गरेका हुन् ।
सिभिल बैंकको ऋणपत्र प्रत्याभूतिकर्तामा चार संस्था नियुक्त
आर्थीकसंसार संवाददाता३ साउन, २०७८
३ साउन, २०७८- मिरा बायोटेकले आईपीओ जारी गर्ने, एलिट क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
- स्थापना दिवसको अवसरमा ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मनायो सातौं वार्षिकोत्सव
- मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न आयोगलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
- कुमारी बैंकको ‘तीजको शुभकामना’ क्यास ब्याक योजना
- हिमालयन लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
- एनसेलबाट रकम असुली गर्नुपर्दैन ? : सांसद भण्डारी
- मेट लाइफको एपमा क्यामेराको प्रयोग गरी आफ्नो स्वास्थ अवस्था बुझ्न सकिने
- मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’मा १५ प्रतिशतसम्म छुट
- बीमा व्यवसायीले भने- सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक