News Portal

  • सात प्रदेशले प्रस्तुत गरे २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट, कुन प्रदेशको कस्तो बजेट ?

    आर्थीकसंसार संवाददाता१ असार, २०७८
    ४४१ पटक
    १ असार, २०७८

    काठमाडौं । सातैवटा प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि वजेट प्रस्तु गरेका छन् । बजेटको आकार हेर्दा सबभन्दा ठूलो वजेट बागमती प्रदेशले ५७.७२ अर्ब रुपैयाँको ल्याएको छ भने सबभन्दा सानो गण्डकी प्रदेशको ३०.०३ अर्ब रुपैयाँको छ । सबै सातवटै प्रदेशको कुल बजेट रु २६१.८ अर्वको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि गत वर्ष उनीहरुले २६४.२ अर्वको प्रस्तुत गरेका थिए ।
    आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ सँग तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट रु २ अर्व ३८ करोडले कमी हो हो । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा प्रदेश नं १ र २ को बजेट क्रमश रु ३२.४६ अर्ब र ३३.७९ अर्ब छ । यसैगरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट क्रमश रु ४०.९५अर्व, रु ३६.५४ अर्व र रु ३०.३३ अर्वको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सवभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रु ५१.४२ अर्वको थियो । यसैगरी सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु ३३.१८ अर्वको थियो ।
    आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटसँग तुलना गर्दा प्रतिशतगत रुपमा सवभन्दा धेरै बजेट लुम्विनी प्रदेशको १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेश नं १ को बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिव २१ प्रतिशतले घटेको छ ।
    संविधान अनुसार पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव सँगसँगै प्रदेश सभाको चुनाव पनि भएको थियो । वागमति र गण्डकी प्रदेश सरकार ०७४ माघको अन्तिम साता गठन भएका थिए । बाँकी प्रदेश सरकारले फाल्गुणको पहिलो सातासम्ममा पूर्णता पाएका थिए । नेपालका प्रदेश विधिवत रुपमा सच्चालनमा आएको ०७४ फाल्गुणको पहिलो सातादेखि हो ।
    प्रदेश सरकार गठन भएको समयमा प्रदेशको आधारभूत पूर्वाधार केही पनि थिएन । त्यसबेला संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई जनही रु. एक अर्व दुई करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रदेशले त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए । प्रदेश बजेटको इतिहास कोट्याउने हो भने सबै सातवटै प्रदेशको कुल बजेट रु ७ अर्व १४ करोड थियो । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को पहिलो बजेट पूर्ण थिएन । लगभग आर्थिक बर्षको अन्तिम चौमासिकतिर मात्र बजेट ल्याइएको थियो । पहिलोपटक वजेट ल्याउदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारी मात्र थिए । प्रदेशमा कुनै पनि संस्थागत संरचना नवनेको अवस्थामा वजेटको एक चौथाई पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेनन ।
    प्रदेशले पहिलो पूर्ण बजेट आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ल्याएका थिए । सवै ७ वटै प्रदेशको कुल बजेट रु. दुई खर्व ८ अर्व थियो । सवभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश नं १ को रु ३५.९३ अर्वको थियो । सवभन्दा सानो गण्डकी प्रदेशको रु २४.२ अर्ब थियो । प्रदेशले पूर्ण वजेट ल्याउँदा प्रदेशमा केही हदसम्म भएपनि संस्थागत संरचनाले सामान्य स्वरुप धारणा गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा फाट्टफुट्ट कर्मचारीहरु आउन थालेका थिए । प्रदेश सरकारले पूर्ण वजेट त ल्याए तर काम गर्ने संगठन संरचनाहरु पूर्ण रुपमा तयार भईसकेको अवस्था थिएन । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरु मात्र रहेको अवस्थामा ०७५ को माघ–फाल्गुणतिर मात्र निर्देशानलय र जिल्लागत संरचना तयार भए । ०७५ कै अन्तिमतिर कर्मचारी समायोजनपश्चात केही कर्मचारीहरु प्रदेशमा थपिए । प्रदेशले पहिलोपटक पूर्ण बजेट त ल्याए तर काम गर्ने संरचनाहरु आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट मात्रै अस्तित्वमा आए । न्यून कर्मचारीको बाबजुद पनि प्रदेशले केही गति लिन थाल्यो । तर संघीय सरकारबाट प्रदेशले अपेक्षित सहयोग पाएका थिएनन । यो समस्या यद्यपी छ । विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेशको पहिलो पूर्ण वजेटको (आर्थिक वर्ष ०७५÷७६) औषत खर्च ५४ प्रतिशत रह्यो ।
    आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा प्रदेशको कुल बजेट रु. दुई खर्व ५९ अर्व रह्यो । सवभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रु ४७.६ अर्व र सवभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु २८.१६ अर्व थियो । प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण (राजश्व वाँडफाँट सहित) को भार प्रतिशत ७० प्रतिशत थियो । अगिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेर रहेको नगद मौज्दात १७.१७ प्रतिशत थियो । प्रदेश नं २, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले नेपाल सरकारसँग ऋण लिने गरी केही वजेट अनुमान गरेका थिए । आन्तरिक स्रोतको भार प्रतिशत जम्मा ११ प्रतिशत थियो ।
    २०७६ पौषको पहिलो हप्तामा चीनको बुहान शहरमा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण देखा परेपछि त्यसको आँशिक प्रभाव नेपालमा पनि सुरु भयो । चीनको बुहान शहरबाटै माघको पहिलो साता नेपाल आएका ३१ वर्षीय एक नेपालीलाई कोभिड–१९ संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि नेपालमा पहिलोपटक यसको लक्षण देखा प¥यो । फाल्गुणदेखि नेपालमा पनि जनजीवन अत्यन्तै आतंङ्कित भयो । चैत्र ११, ०७६ मा त देशव्यापी लकडाउन सुरु भयो । त्यसैबेला सत्तारुढ नेकपामा अलि–अलि खटपट पनि सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा प्रदेशको खर्च ६० प्रतिशत रह्यो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा ६ प्रतिशतले वढी हो ।
    कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट ल्याए । संघीय सरकारको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा रु. १५.३२ खर्व थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा कोभिडका कारण घटेर रु १४.७४ खर्व भयो । प्रदेशको बजेट आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को रु दुई खर्व ५९ अर्वको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सामन्यले बढेर रु. दुई खर्व ६४ अर्व भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा वागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चि प्रदेशको वजेटमा वृद्धि भयो भने अन्य प्रदेशको घटयो ।
    आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सवभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रु ५१.४३ अर्व रह्यो भने सवभन्दा सानो सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु ३३.३८ अर्व । प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको भार ६१ प्रतिशत (राजश्व वाँडफाँटसहित), नगद मौज्दात २२ प्रतिशत, आन्तरिक स्रोत १४ प्रतिशत र बाँकी आन्तरिक ऋण छ । प्रदेश नं १, प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाए तापनि हालसम्म पनि ऋण लिएका छैनन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि दुई वटा प्रदेशले ऋण लिने गरी बजेट वनाएका थिए ।
    कोरोना महामारीका बीचमा प्रदेशले बजेट त ल्याए तर यस बीचमा सत्तारुढ दलमा ठूलो कचिङ्कगल सुरु भयो । सत्तारुढ दलको कचिङ्कगलको असर प्रदेश नं २ मा पनि प¥यो । प्रायः सवै प्रदेशमा विश्वाश÷अविश्वाशका खेलहरु सुरु भए । सत्तारुढ दल छिन्नभिन्न भयो । कोरोनाको पहिलो महामारीको अन्त्य नहुँदै दोस्रो महामारीको थप भयावह स्थिति पैदा भयो । प्रदेशले भर्खर पिकअप लिँदै गर्दा कोभिडका कारण मानवीय संकट त छँदै थियो राजनीतिक संकटले झन मलजल गर्यो । भयावहका स्थितिमा प्रदेश बजेटको खासै खर्च हुन सक्ने अवस्था पनि रहेन । चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को पहिलो ६ महिनाको प्रदेशको खर्च १४.८६ प्रतिशत छ । हुन त संघीय सरकारको खर्च प्रतिशत पनि खासै ठूलो छैन । केवल २८.१९ प्रतिशत छ । पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रतिशतमा सवभन्दा धेरै लुम्विनी प्रदेशको २२.८० प्रतिशत छ भने सवभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ८.३९ प्रतिशत ।
    वास्तमा, प्रदेशको गठन चुनौतीका बीचमा भएको हो । चुनौतीका बीचमा हुर्केका प्रदेशले बजेट पनि चुनौतीका बीचमा ल्याएका छन् । यसको कार्यान्वयनका पाटाहरुमा पनि आरोह÷अवरोहहरु छन् । छोटो समयमा प्रदेशहरुले केही देखिने र अनुभूति गर्ने कार्यको थालनी पनि गरेका छन् । जस्तो आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नै आधार मान्न हो भने प्रदेश नं १ ले ६२ वटा बहुवर्षीय सडक योजना, ७ वटा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना, ८७ वटा कृषि सडक, ११५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । सिँचाई क्षेत्रमा ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिव ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको घिनाघाट विराटचौक हरैचा सडक निर्माण तथा कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ ।
    प्रदेश २ ले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुरुवात गरेको बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छोरी मुद्दति बीमा योजनाअन्तर्गत लगभग २५ हजार छोरीहरुको खाता खोलेको छ । बीस बर्षपश्चात ती छोरीहरुले न्युनतम पनि रु तीन लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी पछिल्लोपटक संघीय सरकारको निशानीमा परेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कानूनी, प्रशासनिकलगायत सबै उपाय अबलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।
    बागमती प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य परामर्श जस्ता सेवा प्रवाह गर्न एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम सच्चालन गरेको छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छोरी बुहारीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९०० जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश राजधानीलाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भैँसे–भिमफेदी सडक खण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमल–दक्षिणकालीको सडक प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहकार्यमा मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता र अन्य कारणले आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरी वागमती प्रदेशले वजेट ल्याएको छ ।
    गण्डकी प्रदेशले विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन साना व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म रु. ५ अर्बको कर्जा प्रबाह गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसै गरी प्रदेशभित्र १९५ कि.मी. सडक कालोपत्रे तथा ढलान र ३६४ कि.मी. सडक ग्राभेल गरेको छ । ३६ सडक पुलहरुको निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
    लुम्विनी प्रदेशले कोभिड–१९ बाट नागरिकको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा कोभिड विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई उन्नत र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्दैछ । दाङ्गको लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापनाको काम अगाडि वढाएको छ ।
    कर्णाली प्रदेशले छोरी–वुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत करिव २०० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । छोरा र छोरीको विचमा रहेका विभेद अन्त्य गर्न बैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम चलाएको छ । एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रमा प्राङ्गारिक कर्णाली अभियान सच्चालन गरेको छ । यसै गरी विपन्न नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकताको प्रवन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न खाजा, नाना र छाना कार्यक्रम सच्चालन गरेको छ ।
    सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवै स्थानीय तहको एक—एक गाउँमा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा कार्यक्रम सच्चालन गरी उत्पादन र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । यसैगरी बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६५ घर तथा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५३० घर निर्माण गरी घरवारविहीनलाई घर हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ३२ वटा बर्थिङ्ग सेन्टर, १६ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र १६ वटा स्वास्थ्य इकाई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यसैगरी शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक सुधारअन्तर्गत २४१ विद्यालय भवन, १६ पुस्तकालय, ३२ खेलमैदान, २४ क्याम्पस भवन निर्माण गरेको छ । एक जिल््ला, एक नमूना क्याम्पस विकास गर्न भौतिक निर्माण तथा शैक्षिक विकास कार्यक्रम समेत सच्चालन गरेको छ ।
    कुनै पनि कामको प्रतिफलका लागि निश्चित समय लाग्छ । प्रदेश सरकारले गरेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरुको स्पस्ट रुपले देखिने तथा अनूभूतिका लागि पाँच–सात वर्षको समय लाग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलका लागि त कैयौं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्रदेश सरकारले त जग वसाल्ने हो । संविधान, कानून, विधि र पद्धतीअनुसार चल्ने हो । वहुदलीय संघीय शासन प्रणालीको भावनाको अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने हो ।
    वास्तवमा, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सभाको निर्वाचनपश्चात गठन भएका प्रदेश सरकारहरुले सामाजिक– आर्थिक रुपान्तरणका लागि मौलिक तथा नितान्त फरक खालका कार्यक्रमहरु ल्याएका÷सञ्चालन गरेका छन् । खासगरीकन कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षाको रुपान्तरण, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चितता, महिला सशक्तिकरण तथा समावेशीकरणका अन्य क्षेत्रहरु, वातावरण संरक्षण, पर्यटन, उद्योग, वनलगायतका विषयगत क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरु लक्षित देखिन्छन् । कोभिड–१९ व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि प्रदेशले आफनो औकातले भ्याएसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ । तर एकाध वाहेकका प्रदेश कोभिड व्यवस्थापनमा त्यति धेरै संवेदनशील हुन सकेका छैनन । नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमार्फत नागरिकहरुको संघीयताप्रति आशा जगाउने काममा पनि प्रदेश चुकेको देखिन्छ । आगामी दिनमा यस्ता पक्षहरुमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
    (प्रस्तुत लेख खिमलाल देवकोटाको फेसबुकबाट लिइएको हो ।)

    प्रतिकृया दिनुहोस्