८ असोज, २०८३काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउनेगरी कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले बताएकी हुन् ।
पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाउने बताए ।
उनले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकारले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याएको बताइन् ।
पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले मुल ऐन नै परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, तत्कालै कानुनको व्यापक पुनरावलोकन गर्न समय अभाव रहेकोले तत्काल दोहोरो सुविधा हटाउनेगरी मात्रै कानुन संशोधन गरिएको बताइन् ।
उनले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानका हालका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेगरी नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
