काठमाडौं । नौ वटा रणनीति तय गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पञ्च वर्षीय रणनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा पहिलो, बोर्डको संरचनागत सुदृढीकरण तथा सुशासन, दोस्रो, स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावली परिमार्जन र आवश्यक कार्यविधि निर्माण, तेस्रो बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आवद्धतामा वृद्धि रहेका छन्।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा संचालनमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवामा सुधार, बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको परिमार्जन, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य रहेका छन्।
हाल स्वास्थ्य बीमामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको यो कार्यक्रममा ८१ लाख १४ हजार ५ सय ९४ जना २८ प्रतिशत नागरिक र२५ लाख १४ हजार २ सय २० ३८ प्रतिशत परिवार आवद्ध भएका छन् भने, ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा लिएका छन् । कुल बीमित नागरिक मध्ये ६२ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन् । हाल सरकारी र सामुदायिक गरी कुल ४सय ७१ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भईरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट लागु भएको सुविधाको थैलीमा समावेश भएका सेवाहरु र मुल्य सूचीलाई स्वीकार गरि सबै तहका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा सञ्चालन हुनुलाई समेत यस कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिन सकिने बोर्डले भनेको छ । २०७२ साल देखि शुरु भएको स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण भने पाइदैन ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायराभित्र समेट्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय दिगोपनामा समस्या देखिएको छ । बीमितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रति रहेका असन्तुष्टिका कारण नागरिकको नयाँ आबद्धता र नवीकरणमा केही ह्रास आउन बोर्डले नै स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रणाली मा रहेको स्थिरताले सेवाग्राहीबाट हुने रोग निदान, उपचार र प्रेषणका लागि अनावश्यक दबाव दिने र सेवा प्रदायक संस्थाले पनि नियमानुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा औचित्यपूर्ण रोगको निदान, उपचार र प्रेषणमा समस्या देखिएको हो ।
सेवाप्रदायकले आफ्नो फार्मेसीबाट आवश्यक औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य बीमा प्रति गुनासो आउने क्रम बढिरहेको छ । करिव ४ सय भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको उपलब्धता नभएका कारण नागरिकलाई सजिलै सेवा लिन असुविधा भएका कारण कार्यक्रममा आवद्धता बढाउन पनि कठिनाई भएको पाइएको हो । बोर्डमा हाल सेवाप्रदायकबाट दैनिक करिब ३० हजार दाबीहरू प्रविष्ट हुन्छ र जसमध्ये दैनिक जम्मा ८ देखि १० हजार दावी मात्र परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुनाले सेवाप्रदायकलाई समयमा शोधभर्ना गर्न कठिनाई भईरहेको छ।