काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले धमाधम निक्षेप खिचिरहेको छ । महँगो ब्याजदरमा निक्षेप ल्याएर न्यून ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरू छन् ।

कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि अपेक्षित माग नआएको बैंकरको गुनासो छ । कर्जा प्रवाह वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता पनि गरिरहेको छ । विगतमा गरेका कडाइ राष्ट्र बैंकले खुकुलो गरिसकेको छ । तर पनि कर्जाको माग नआएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

अब बैंकहरू कर्जा वृद्धिको रणनीति बनाइरहेका छन् । यही परिस्थितिका बीच सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि कर्जा वृद्धिको लागि नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

बैंकका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपकार्यकारी निर्देशक (डीईओ) पवन रेग्मीले बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न रणनीति अपनाइरहेको बताए ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जो ऋण लिन इच्छा व्यक्त गर्ने नागरिकको मूख्य भूमिका हुन्छ, सरकारको दायित्व पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु हो र समयमै भुक्तानी दिनु हो । यदि समयमै भुक्तानी पायो भने मनोबल पनि बढ्छ । तर, सरकारले चाहेर समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन, बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदान पाएको छैन,’ उनले भने, ‘लगानी गर्न बैंकहरू सक्षम छन्, त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ ।’

बैंकले ग्राहकलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन आधारदर कम गर्ने, प्रिमियम शुल्क घटाउने र लागत कम गर्नतर्फ ध्यान दिएको डीईओ रेग्मीकाे भनाइ छ । कर्जाको माग बढाउन सकेमा अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुने, सरकारको आम्दानी बढ्ने र भुक्तानी गर्ने क्षमता बढ्ने उनले बताए ।

‘बैंकले कृषिलाई बढी जोड दिएर नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा छ, साना किसानलाई मध्येनजर गर्दै ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजना विकास गरिरहेका छौं, प्रदेशअनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा जान यो योजना ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने ।

एक प्रदेश एक विशेष

कुन प्रदेशमा केका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर बैंकले सातै प्रदेशमा अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारका विभिन्न अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि बैंकले विशेष कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको डीईओ‌ रेग्मीकाे भनाइ छ ।

‘जुन क्षेत्रमा त्यहाँका जनताले लगानी गरेर उत्पादन गरेका छन्, नेपाल सरकारले गरेको अध्ययन अनुसन्धान, बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, शाखा कार्यालय, हाल कायम कर्जाका ग्राहकसँगको अन्तरक्रियाबाट ‘एक प्रदेश एक विशेष’ योजनाको विकास गरेका छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशलाई अलैंची खेतीका लागि बढी जोड दिएर बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेछ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा माछापालन व्यवसाय, बागमती प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसाय, गण्डकी प्रदेशमा फलफूल व्यवसाय, लुम्बिनी प्रदेशमा गाईवस्तु व्यवसाय, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी व्यवसाय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केरा व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने डीईओ रेग्मी बताउँछन् ।

जनताको व्यवसाय वृद्धि गराई कर्जा क्षमतामा वृद्धि गर्न यस योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । बैंकले यी व्यवसाय गर्ने ऋणीलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम शुल्क लिएर कर्जा दिनेछ । हाललाई बैंकले ५ करोडसम्म कर्जा दिनेछ । तर, किसानको आवश्यकता हेरेर कर्जा रकम थप गर्न सकिने उनले बताए ।

‘यस प्रडक्टमार्फत् जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्छाैं, जुन क्षेत्रमा उहाँहरू कर्जा लिन चाहनुहुन्छ हामी कर्जा दिन्छौं । लगानी गर्नका लागि बैंकमा आएर कर्जा लिँदा हुन्छ, बैंकले सहज वातावरण बनाउँछ,’ डीईओ रेग्मीले भने ।

बैंक यो प्रडक्ट चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । डीईओ रेग्मीका अनुसार एक साताभित्र यो प्रडक्ट सार्वजनिक हुनेछ । कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास भइसक्यो, अब प्रशासनिक प्रक्रिया पुर्‍याएर छिट्टै सार्वजनिक गर्छाैं,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग आएन भनेर चुप लागेर बस्दैनौं । ग्राहकलाई शिक्षित पनि गर्छाैं, कसरी कर्जा लिने भनेर ग्राहकलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । केके कागजात आवश्यक पर्छ भनेर ग्राहकलाई जानकारी पनि दिइरहेका छौं ।’