News Portal

  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौता

    आर्थीकसंसार संवाददाता४ कार्तिक, २०८०
    १६१ पटक
    ४ कार्तिक, २०८०

    काठमाडौं । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानी प्रवद्र्धन र बिकासका गतिविधि सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्ने बिषयमा समझदारी भएको छ । शनिबार महासङ्घमा आयोजित एक कार्यक्रममा सदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

    समझदारीअनुसार प्रदेश सरकार र महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी प्रबद्र्धन गर्न र प्रदेशको आर्थिक विकास एवम् समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकार र महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आगामी २०८० साल फागुन २३ र २४ गते सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । उक्त सम्मेलन सफल पार्न महासङ्घको सम्पूर्ण संयन्त्रले काम गर्ने महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले प्रतिवद्धता जनाए ।

    अध्यक्ष ढकालले भारत र चीनमा ‘बिजनेस समिट’ आयोजना गरेको र त्यहाँबाट सोधपुछ हुन थालेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले सबै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सन्दर्भमा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पहिलो सम्झौता भएको हो । यसले प्रदेशमा आर्थिक बिकासका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालले बताए।

    कार्यक्रममा सदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलवहादुर शाहले महासङ्घसँगको सहकार्यमा निर्धारित लगानी तथा बिकास सम्मेलन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सम्मेलनका अवसरमा सुदूरपश्चिममा लगानीको आउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा उनले प्रदेश सरकार लगानी सहजीकरणका लागि सहयोगी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

    सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थ तथा योजना मन्त्री नरेश शाहीले सुदूरपश्चिममा लगानीको पर्याप्त अवसर भएको तर लगानी आउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । आगामी सम्मेलनले पनि यसमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

    कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल एवं ज्योत्सना श्रेष्ठ र महासङ्घ लगानी तथा विदेश मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले सहकार्य र सम्झौताको औचित्यमाथि धारणा राखेका थिए। महासङ्घले लगानी सम्मेलनका लागि अन्य प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्