अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो । यो संकटमा आफू सँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ ।

महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ ।

म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार हतार  प्रधानमन्त्री लगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षहरु, तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौ । यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजो देखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुन: यसमा छलफल सुरुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्सायी बनाएको छ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौ । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौ, तर गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो ।

नेपालमा संचालित प्राय सबै वहुराष्टिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणाली भित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् ? यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ ।

यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरु बढदै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल व्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो । करिब डेढ बर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केहि घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु ।

यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्फत चाहिन्छ भनेर । केहि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धि बिषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका बिषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्‍यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बिषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर समेटिएन ।

त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षा सहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गर्यौ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौ । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो ।

निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन ।

मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौ । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले ।

इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपरो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले ।

सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त ? यो पनि एक पटक हेरौ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढि योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो ।

तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो । त्यसपछि गत बर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वावजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौ । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ?

निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?

सहज हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं भन्ने मेरो भनाई हो । त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

म अर्थशास्त्रीहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ ।
लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिदै गएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपिए) बढदै गएको छ ।

अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुची हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौ । समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि प्रधानमन्त्री कहाँ गयौ । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केहि राहत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निक्कै आभारी छौ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ ।
हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौ । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसंग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने । हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री, श्रीमान मुख्य सचिव, सबै उपस्थित विद्धत वर्ग सहित विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

बिकास साझेदारहरुसंग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन । अहिले विदेशी दात्री निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ ।

निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक बर्षको शुरु देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ ।

हामी चाहन्छौ एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको बिकास होस । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढि चाहिन्छ । उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौं । किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिब ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन् ।

विदेशी विनिमय संचिति सम्भवत: हालसम्मकै उच्च छ । भारतसंग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।

यो मूलत: सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ । अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ । यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा कामगर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको संचालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ ।

हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौ भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय पनि उठाएका छाै । सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन ।

यी र यस्ता कैयौँ विषयप्रति प्रधानमन्त्री,  मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले नै सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता गर्नुभएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दुख लाग्नु स्वभाविकै हो । यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषदका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । प्रधानमन्त्री, यस्ता कार्यन्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामुहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारको लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा राखेका मन्तव्यबाट)