काठमाडौं । सहकारी संस्थामा तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि सिंगो सहकारी अभियानमै नकारात्मक असर परेको भन्र्दै सहकारी संघसंस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारसँग सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब ऋण सहयोग माग गरेको छ ।
बचत संकलन र ऋण असुलीको तुलनामा बचत फिर्ता बढी हुँदा कतिपय सहकारी संस्था सदस्यको बचतसमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले हालै पत्रकार सम्मेलन गरी सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारसामु १३ बुँदे माग समेत प्रस्तुत गरेको छ । मागपत्रमा सहकारी अभियानप्रति भ्रामक गतिबिधि रोक्न लगाएर सकरात्मक शन्देस प्रबाह गर्न लगाउनुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख हटाउनुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर स्वचालित ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारीको तरलता अभाब हटाउनकालागि ३ बर्ष सम्मकालागि १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको बित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाकालागि कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्र्ने, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन हुनुपर्ने, सदस्यहरुको सहकारी संस्थामा रहेको बचत सुरक्षाकालागि ऋणीको एकाघरको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुर्ने, सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, बिषम परिस्थितिकाकारण सहकारी सञ्चालन गर्नकालागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ बर्षको कुलिड. पिरियड घोषणा गनुपर्ने,सहकारी संघसंस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र सहकारी संघसंस्थाहरूमार्फत कृर्षि, पशुपन्छि,उद्योग कलकारखाना, जलबिद्युत, पर्यटन विमा, स्वास्थ्य सेवा लगाएतका ब्यबसाय सञ्चालन गर्न अन्र्तसम्बिन्धित ऐनहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुर्ब साँसद एवं समस्या समाधान संयोजन समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले सरकारका सहकारी सम्बन्धि निकायहरु, मन्त्रालय, सबै जिल्ला, प्रदेशमा मागपत्र बुझाउने र आपm्नामाग सरकारले पूरा नगरे जेठ ३ गतेबाट आन्दोलनमा जाने बताउनुभएको थियो ।
सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा महासंघ र सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै केही संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऔं अभियानका नाममा आन्दोलन थालेपछि महासंघले मल्लको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा महासंघका सञ्चालकद्वोय राजेन्द्र पौड्याल र शिव डाँगी सदस्य रहेका छन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या समाधान उन्मुख भए पनि सहकारीमा भने समस्या बढिरहेको छ । केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुँदा सिंगो सहकारी अभियानप्रति अविश्वास बढेको र यसले सहकारीको भविष्यप्रति नै प्रश्न खडा गरेको संयोजक मल्लले बताउनुभएको थियो । पछिल्लो समय बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अनुउत्पादक क्षेत्रमा बढि लगानि गरीरहेका छन । जस्ले तरलता अभाबदेखि सहकारी भाग्नुपर्ने अबस्था भैरहेको छ ।