काठमाडौं । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न सहमत भएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम भुक्तानी नदिदा काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको भन्दै बीमा समितिले पटक पटक अर्थमन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । समितिले पटक पटक अनुरोध गर्दा बल्ल बल्ल सरकार एक अर्ब निकासा गर्न तयार भएको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । बैशाख दोस्रो साताबाट निर्वाचन आचार संहिता लागु हुने भएकाले सरकारले त्यस भन्दा अगाडी अर्थमन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सिलावले बताए ।
बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीले आयोजना गरेका जुनसुकै बीमाका कार्यक्रममा बीमितहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै चर्को विरोध गर्ने गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले भुक्तानी नदिदा बीमा समिति नाजवाफ हुने गरेको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड अन्तर्गत बीमा कम्पनीहरुमा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार ८९२ रुपैयाँको दाबी परेको छ । जस मध्ये मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब, बीमा कम्पनीको महाविपत्तीकोषबाट ५० करोड र बीमा समितिबाट एक अर्ब सहित साढे तीन अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ ।
यस भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएकाले बीमा समितिले नेपाल सरकार समक्ष ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको छ । दाबी भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममै कयौ पटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि निकासा गर्न सकेका छैनन् ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थसचिवले रोक्दै आएका छन् । यस भन्दा अगाडीका अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आफ्नो कार्यकाल रहुन्जेल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि स्वीकृति नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । अहिलेका अर्थ सचिव मधु मरासिनीले पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि असहमत व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।
अर्थसचिवले अर्थमन्त्रीलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अगाडी नबढ्न भित्रि रुपमा सल्लाह दिदै आएकाले पनि अहिलेसम्म निकासा हुन नसकेको हो । त्यसैले गर्दा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा बीमा समितिका पदाधिकारीहरुले छलफल गर्न जादा अर्थमन्त्री सधै दाबी भुक्तानीका लागि सकारात्मक देखिन्छन् तर निकासाका लागि भने उनले कदम अगाडी बढाउन सकिरहेका छैनन् ।
बीमा समितिले ठुलो संख्यामा रहेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत नै गराउन सुझाव दिदै आएको छ । यसरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत जारी भएको पोलिसी बाहेक अन्य कम्पनीहरुमा परेका दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै दिने र बाँकी ५० प्रतिशत बीमा कम्पनीहरु आफैले दाबी भुक्तानी गर्ने सर्त बीमा समितिले राखेको थियो । समितिले नेपाल सरकार समक्ष ५ वटा विकल्प पेश गरेता पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि विकल्पमा सहमति जनाएको छैन ।