काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० ले नेपाललाई सहुलियत व्याजदरमा साढे ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिने निर्णय गरेको छ । जनवरी १२ मा बसेको कोषको कार्यकारी वोर्डको बैठकले नेपालले माग गरेअनुसार विस्तारित कर्जा सुविधा ९ईसीएफ० अन्तर्गत सो कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले केही समयअघि ४० करोड अमेरिकी डलर ९प्रतिडलर ११८ रुपैयााको विनिमय दर अनुसार ४७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ० ईसीएफ सुविधा उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेको थियो । नेपाल सरकारको सो अनुरोध अनुसार आईएमएफले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ९४६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ० बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेको हो ।
आईएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको लागि एसडीआर सुविधाको कोटा तय गर्ने गरेको छ । नेपालले प्राप्त गर्न लागेको सो ऋण सुविधा कोटाको १८० प्रतिशत हो ।
स्वीकृत कर्जा रकममध्ये ११० मिलियन डलर ९१२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ० नेपालले तत्कालै पाउने छ । यो रकम बजेट फाइनान्सिङ सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुन लागेको हो । यो सुविधामा पाउने रकम सरकारले आवश्यक ठानेको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने छ ।
बाँकी रहेको २८५।९ मिलियन डलर ९३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ० ३८ महिनाभित्रमा प्रयोग गर्न पाउने छ ।
आइएमएफबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालाई नेपालको स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा महामारीको प्रभाव कम गर्न, जोखिममा परेका समुहहरुलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि खर्च गर्न पाउने आईएमएफले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई साढे ४६ अर्ब ७१ करोड ऋण दिने
आर्थीकसंसार संवाददाता३० पुष, २०७८
३० पुष, २०७८- मिरा बायोटेकले आईपीओ जारी गर्ने, एलिट क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
- स्थापना दिवसको अवसरमा ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मनायो सातौं वार्षिकोत्सव
- मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न आयोगलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
- कुमारी बैंकको ‘तीजको शुभकामना’ क्यास ब्याक योजना
- हिमालयन लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
- एनसेलबाट रकम असुली गर्नुपर्दैन ? : सांसद भण्डारी
- मेट लाइफको एपमा क्यामेराको प्रयोग गरी आफ्नो स्वास्थ अवस्था बुझ्न सकिने
- मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’मा १५ प्रतिशतसम्म छुट
- बीमा व्यवसायीले भने- सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक