News Portal

  • यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत भएका नयाँ व्यवस्था

    आर्थीकसंसार संवाददाता१० मंसिर, २०७८
    ११७७ पटक
    १० मंसिर, २०७८

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भच्र्युअल माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो ।
    राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको सीसीडी खारेज गरी सीडी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था तथा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोड रुपैयाँको सीमाजस्ता व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
    पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फ कम महत्वका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गरिएको छ । चाँदीको आयातलाई थप निरुत्साहित गरिएको छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नु पर्ने सीडी रेसियोको कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको छ ।

    यस्ता छन् नयाँ व्यवस्थाहरुः
    – मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएकोछ ।
    – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
    – विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
    – Document Against Payment र Document Against Acceptance को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
    – ड्राफ्ट÷टिटिको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
    – व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
    – गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।
    – विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्