काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्किदा सरकारले थप नियमन गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने उनको भनाइ छ ।
‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमुलक बनाइनेछ, लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने ।
तरलता अभाव हुन नदिन प्रदेश तथा स्थानिय तहमा रहेको रकमलाई खर्च गर्नमा जोड दिने उनले बताए ।