काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणीको कानुनी दायित्व भएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै कर्जा लिँदाका बखत तोकिएका सर्तबमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्नु ऋणीको कानुनी दायित्व रहेको बताएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा तोकिएको समयमा असुल नभएमा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरू गर्दा भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना भई उक्त कर्जा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपर्युक्त व्यवस्थाको पालना नभएमा ऋण लिएको संस्थाको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो दर्ता गर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । उक्त संस्थाबाट गुनासो सुनुवाइ नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो दर्ता गर्न सकिनेछ ।
‘कर्जा लिँदाका बखत तोकिएका सर्तबमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्नु ऋणीको कानुनी दायित्व हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा तोकिएको समयमा असुल नभएमा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरू गर्दा भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना भई उक्त कर्जा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।