काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बुटबल उपमहानगरपालिकामा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो लगायतका विपत्तिमा राहत वितरणका लागि छुट्याइएको बजेट बीमामा सदुपयोग गर्नसके बीमाबाट सबैको जोखिम व्यवस्थापन हुने बताएका थिए ।
स्थानीय सरकार जनताको अभिभावक हो, त्यसैले बीमालाई अनिवार्य गरेर सेवाप्रवाह गरेमा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ, घरको नक्सा पास गर्दा नै बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यसो भएमा कुनै घटनाबाट क्षति भएमा बीमा कम्पनीबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता हुन्छ’, उनले भने ।
स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा बुझेपछि स्थानीय जनतासम्म बीमाका बारेमा जानकारी पु¥याउन सजिलो हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बीमा दाबीका लागि सिफारिश दिँदा घटनाका बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्र सिफारिश दिन आग्रह गरे ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्नका लागि बीमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताए ।

उपप्रमुख सावित्री देवी अर्यालले पहिलो प्रयासका रूपमा न्यून आय भएका बर्गको बीमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गर्दै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि उपमहानगरपालिका सम्बद्ध सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन । उनले बीमा कम्पनीबाट बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको र कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हालसम्म पनि नपाएको गुनासो समेत राखेकी थिईन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले देशका सबै पालिकाहरूलाई बीमाका बारेमा जानकारी दिई पालिकाहरूमार्फत सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कतिपय बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात विनानै बीमा गराउने तर दाबी भुक्तानीका बेला धेरै कागजात खोज्ने गरेको, बीमा दाबी भुक्तानी प्रभावकारी नभएको, निर्जीवन बीमाभन्दा जीवन बीमा झन्झटिलो रहेको, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएको, आगलागीबाट घर नष्ट हुँदा पनि बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको, भनसुनबाट मात्र दाबी भुक्तानी दिने गरेको, कम्पनी पिच्छे बीमाका नियम फरक फरक हुने गरेको, पशुबीमाको दाबी भुक्तानीमा वडा कार्यालयको सिफारिश समेत नमान्ने गरेको, दाबी भुक्तानीमा एकरूपता नभएको, चोरीका घटनाको बीमाशुल्क निकै बढी भएको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।