काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको १६.८४ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । बुधबार सम्पन्न कम्पनीको १७ ‍औं तथा १८ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरेको हो ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.८४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यससँगै सेयरधनीले दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट सो मात्राको लाभांश पाउने भएका छन् ।
प्रस्तावित बोनसपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । जुन नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा बढी हो । प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम पूँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ ।
त्यस्तै, सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिले पाउँदै आएको भत्तामा परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित बैठक भत्ता अनुसार अध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ, सदस्यलाई १८ हजार र अन्य समितिको प्रतिबैठक भत्ता वापत संयोजक तथा सदस्यलाई ९ हजार रुपैयाँ भत्ता (प्रतिबैठक) तोकिएको छ । यसअघि अध्यक्षलाई प्रतिबैठक १२ हजार, सदस्यलाई १० हजार र उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यलाई ५ हजार रुपैयाँ भत्ता तोकिएको थियो ।
शिखरलाई ‘नम्बर वान’ मै कायम राख्न मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ : सीईओ पाण्डे
साथै, तत्काल मर्ज (गाभ्ने तथा गाभिने तथा प्राप्ति) मा जाने योजना नबनाएको कम्पनी आगामी दिनमा उपयुक्त लागेमा मर्जरमा जाने बताएको छ । जसको लागि सभाले सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी समेत दिएको छ ।
सभाले कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक इन्द्र प्रसाद कर्मचार्यको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरिएको छ । उनी गत माघ २३ गते बीमा ऐन २०७९ बमोजिम नियुक्त भएका थिए ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सोलाई पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी सोलाई पारित गरेको छ ।
त्यस्तै, सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षकमा हालकै लेखापरीक्षक बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्लाई निरन्तरता दिएको छ । जसको पारिश्रमिक कूल ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, सभाले सञ्चालकहरुको नियुक्ति सम्बन्धी नियमलाई संशोधन गरेको छ । यससँगै अब कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीबाट ३ जना, सर्वसाधारण सेयरधनीबाट ३ जना र स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना गरी ७ जना सञ्चालक नियुक्त हुने भएका छन् । यसअघि संस्थापकबाट ४, सर्वसाधारणबाट २ जना र स्वतन्त्रबाट १ जना नियुक्त हुने व्यवस्था थियो ।