आर्थीकसंसार संवाददाता१४ जेठ, २०७९
८४७ पटक
१४ जेठ, २०७९ काठमाडौं । सरकारले भोलि अर्थात् जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ ।
भोलि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू सार्वजनिक गर्लान् भन्ने चासो सबैको छ ।
आगामी बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने करिब निश्चित भएको छ । कर्मचारीको तलब बढाउने विषयको अध्ययन गर्ने नेतृत्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पाएका छन् भने उनको टीममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी पनि छन् । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ बढ्ने भएको हो ।
स्रोतका अनुसार यो टीमले कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ बढाउनका लागि खामबन्दी गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । दुई वर्षअघि २०७६/७७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले नायब सुब्बासम्मका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाए थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार रूपैयाँले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएका थिए ।
भोलि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू सार्वजनिक गर्लान् भन्ने चासो सबैको छ ।
आगामी बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने करिब निश्चित भएको छ । कर्मचारीको तलब बढाउने विषयको अध्ययन गर्ने नेतृत्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पाएका छन् भने उनको टीममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी पनि छन् । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ बढ्ने भएको हो ।
स्रोतका अनुसार यो टीमले कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ बढाउनका लागि खामबन्दी गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । दुई वर्षअघि २०७६/७७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले नायब सुब्बासम्मका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाए थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार रूपैयाँले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउन तीन/चारवटा प्रक्रियामा छलफल भएको थियो । गत वर्ष जस्तै सबैलाई एकैनासले तलब बढाउने वा प्रतिशतका दरमा बढाउने वा तल्लोदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई भिन्नभिन्न प्रतिशतका दरले बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा प्रत्येक २/२ वर्षमा बढाउने अभ्यास छ । गत वर्ष कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले २ हजार भत्ता बढाएको थियो ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चर्चा पाएको विषय वृद्धभत्ता पनि हो । स्रोतका अनुसार सरकारले वृद्धभत्ताको विषयमा केही परिवर्तन गर्न लागेको चर्चा पनि छ । बजेटमा भत्ता नबढ्ने भएपनि भत्ता पाउने उमेर भने परिवर्तन लागिएको हो । हालसम्म ७० वर्षमा वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा अब त्यसलाई २ वर्ष घटाएर सरकारले ६८ वर्षको उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि ६५ वर्षको उमेरमै वृद्धभत्ता पाउने चर्चा भएपनि केही विज्ञहरूले ५ वर्ष घटाउँदा धेरै आलोचना हुने भएकोले ६८ वर्षको उमेर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावको आधारमा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष कायम गर्न लागेको बुझिएको हो । स्रोतका अनुसार ६८ वर्ष कायम गर्न अर्थमन्त्री शर्मा पनि तयार छन् ।
यस्तै, आगामी बजेटमा आयकरको सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार आयकरको सीमा ६ लाखसम्म पुर्याइने भएको छ । बजेटमार्फत् यस्तो व्यवस्था भएको अवस्थामा ६ लाखसम्म आम्दानी भएका व्यक्तिले आयकरमा छुट पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा करबापतको १ प्रतिशत मात्रै कर बुझाउनु पर्नेछ ।
अहिले एकल व्यक्तिलाई ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्म कमाउनेलाई कर छुटको व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयकरको सीमालाई हेरफेर गरेका थिए ।
उसो त उद्योगी व्यवसायीहरूले आयकरको सीमा १० लाखसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा १० लाख कायम गर्न माग गरेको थियो । परिसंघले एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यस्तै, सरकारले केही निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर पनि घटाउन लागेको बुझिएको छ । अहिले निर्यातकाके तुलनामा आयात उच्च बढेकोले निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले सरकारले निर्यात हुने प्रमुख वस्तहरूमा भन्सार दर घटाउन लागेको हो । कुन वस्तुमा भन्सार दर घटाउन लागेकाके विषय भने बजेटमार्फत् सार्वजनिक हुनेछ ।
कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा प्रत्येक २/२ वर्षमा बढाउने अभ्यास छ । गत वर्ष कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारले २ हजार भत्ता बढाएको थियो ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चर्चा पाएको विषय वृद्धभत्ता पनि हो । स्रोतका अनुसार सरकारले वृद्धभत्ताको विषयमा केही परिवर्तन गर्न लागेको चर्चा पनि छ । बजेटमा भत्ता नबढ्ने भएपनि भत्ता पाउने उमेर भने परिवर्तन लागिएको हो । हालसम्म ७० वर्षमा वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा अब त्यसलाई २ वर्ष घटाएर सरकारले ६८ वर्षको उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि ६५ वर्षको उमेरमै वृद्धभत्ता पाउने चर्चा भएपनि केही विज्ञहरूले ५ वर्ष घटाउँदा धेरै आलोचना हुने भएकोले ६८ वर्षको उमेर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावको आधारमा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष कायम गर्न लागेको बुझिएको हो । स्रोतका अनुसार ६८ वर्ष कायम गर्न अर्थमन्त्री शर्मा पनि तयार छन् ।
यस्तै, आगामी बजेटमा आयकरको सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार आयकरको सीमा ६ लाखसम्म पुर्याइने भएको छ । बजेटमार्फत् यस्तो व्यवस्था भएको अवस्थामा ६ लाखसम्म आम्दानी भएका व्यक्तिले आयकरमा छुट पाउनेछन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा करबापतको १ प्रतिशत मात्रै कर बुझाउनु पर्नेछ ।
अहिले एकल व्यक्तिलाई ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्म कमाउनेलाई कर छुटको व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयकरको सीमालाई हेरफेर गरेका थिए ।
उसो त उद्योगी व्यवसायीहरूले आयकरको सीमा १० लाखसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा १० लाख कायम गर्न माग गरेको थियो । परिसंघले एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यस्तै, सरकारले केही निर्यातजन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर पनि घटाउन लागेको बुझिएको छ । अहिले निर्यातकाके तुलनामा आयात उच्च बढेकोले निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले सरकारले निर्यात हुने प्रमुख वस्तहरूमा भन्सार दर घटाउन लागेको हो । कुन वस्तुमा भन्सार दर घटाउन लागेकाके विषय भने बजेटमार्फत् सार्वजनिक हुनेछ ।