काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले तरलता अभावको अवस्था आउन नदिनका लागि विभिन्न २३ वटा सुझाव दिएको छ । सीबीफीनले अध्ययन टोली नै गठन गरेर गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
नविल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि बुझाइएको छ । समितिको सदस्यमा पूर्व बैंकर बीएन घर्ती, डा रमेशचन्द्र पौडेल र गोपालप्रसाद तिवारी थिए ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयात्मक कार्य गर्नुपर्ने पहिलो सुझाव दिइएको छ । सो कार्य अन्तरगत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था एशोसियसनसंग संगैबसी घनिभुत छलफल गरी समन्वयात्मकरुपमा अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधित्व हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल समेत बसी निर्णय गरेपछि संचालक समितिको बैठकमा कुनै बैंकले आक्रामकरुपमा व्यवसाय बिस्तार गरेको उदाहरण देखाउदै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिस्तार गर्न लक्ष्य तोक्ने संभावना न्यून हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । जसले गर्दा अहिले जस्तो आक्रामक रुपमा व्यवसाय बिस्तार हुने कार्यमा कमी आइ सन्तुलित व्यवसाय बिस्तार हुने संभावना बढ्ने भनिएको छ । यो समन्वय गर्ने कार्यको पहल भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूबाट लिइदा थप प्रभावकारी हुने विश्वास अध्ययनको छ ।
‘यद्यपि, खुला बजारको अबधारणाको विरुद्घ हुने भएतापनि समस्या पूर्णतया नसुलझिदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था एशोसियसनसंग पनि संगै बसी तरलता अभावको अबस्था सिर्जना हुनु पछाडिका कारण पहिचान गरी समन्वयात्मकरुपमा अघि बढ्ने निर्णय गरी सोही अनुसार अघि बढ्ने,’ सुझावमा भनिएको छ । सुझावमा सरकारले पुंजीगत खर्च समय मै गर्ने संयन्त्रको बिकास गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।
सुझावमा कर्जा बृद्धिको रणनीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनरावलोकन गर्ने, कोभिड–१९ ले असर पारेको कर्जालाई स्वीकार गर्ने, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, कर्जाको व्याजदर निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई छोडिदिने, व्याजदर स्थिरता कायम गर्ने र निक्षेपको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउने, कर्जाको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउने, सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने पूर्वाधार संयन्त्र बनाउने जस्ता सुझवा अध्ययनले दिएको छ ।