अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भएपनि आन्तरिक रूपमा हामीले सन्तोषजनक रूपमा प्रगति गर्न सकेका छैनौं । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र दवावमा छ । त्यो दवावबाट कसरी निस्कने ? त्यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक छ । छलफल भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध नगरिदिएको भएदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू नकारात्मक हुन्थे भनेर टिकाटिप्पणी गरेको पाइन्छ । यो कुरामा मेरो कुनै असहमति होइन तर योसँगै जोडिएको तथ्य पनि राख्न चाहन्छु । जतिबेला नेपालमा आयात प्रतिबन्ध थियो । त्यतिबेला विशेषगरी प्रतिबन्ध गरिएका वस्तुहरूको बजारमा अभाव थिएन । केही चीजहरू जस्तै गाडी भन्सारबाहेकबाट आयात गर्न असम्भव वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले सफलता प्राप्त भयो होला तर भन्सार बाहेकका विन्दुबाट पनि चोरी निकासी गरेर आयात गर्ने प्रवृत्ति झने मौलाएर गयो । त्यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने देख्छु ।

दोस्रो चर्चा– पुँजीगत खर्च भएन भनेर मात्रै बसेको देख्छु । तर किन भएन, कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले त्यसतर्फ सार्थक पहल पनि गर्दैछ । नयाँ बजेट आउँदा आर्थिक वर्षको सुरुवती दिनहरूमा बजेटले निर्माण गरेका कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयनका केही पूर्वतयारीका कुरा हुन्छन् । ठेक्का आह्वानदेखि लिएर कामसमेत सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वर्षको सुरुमा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम हुनु स्वाभाविक हो ।

हामीले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी जुन कानुनी बन्दोवस्त गरेका छौं, ती विषयमा सामूहिक सुधार गरेर पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियमनका प्रबन्धलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिँदैछौं । अहिलेको वर्षको पुँजीगत खर्चको तुलना गत वर्षसँग गर्ने हो भने केही सुधार छ तर त्यो पर्याप्त होइन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर जानेछौं ।

बारम्बार उठ्ने अर्को विषय हो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी । स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा अहिले उठिरहेको भुक्तानीको विषय अहिलेको भन्दा पनि गत वर्षको हो । गत वर्षको भुक्तानी दायित्व जुन सरेर यो वर्ष नयाँ सरकारको काँधमा आएको हो । त्यही भुक्तानी दायित्व सामना गर्ने सिलसिलामा विभिन्न पूर्वाधार निकायसम्बद्ध मन्त्रालयहरू भौतिक मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिँचाइलगायत मन्त्रालय साथसाथै अर्थमन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरेको थियो । कानुनसंवत दाबी गरिएको रकम भुक्तानी हुँदै आएको छ । आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा अघिल्लो वर्षको भुक्तानी तिरिसकेका छौं । यो वर्षको पनि कसैले रीतपूर्वक भुक्तानी माग्छ भने उसले सहज ढंगले भुक्तानी पाउने अवस्था भइसकेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सुस्तता छाएको छ । यस क्षेत्रमा चलायमान हुन नसक्दा यसको यसको प्रभाव देशको सिँगो अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस विषयमा घरजग्गाका कारोबारीहरूलाई मात्रै धारे हात लगाएर गाली गरेर जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । घरजग्गा कारोबारमा समस्या छ । त्यो समस्यामा प्रवेश गरेर कसरी समाधान खोज्ने भन्ने विषय सबैको साझा हो । बैंकर, व्यवसायी, सरकारको विषय हो । सरकारले नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप आफ्नो ठाउँबाट सहजता उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसायीले प्रचलित कानुनको व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ ।

हामी धेरैको मानसिकता आजको भोलि चाहियो भन्ने छ । भोलि भएन भने पर्सि चाहियो, त्योभन्दा बढी हामी कुर्न सक्दैनौं भन्ने खालको छ । समस्या लामो समयदेखिको छ, समाधान रातरात चाहिको छ । समस्या नीतिसँग छ, कार्यान्वयनसँग छ । ती समस्या समाधानको निम्ति सरकारले ‘पोलिसी रिफर्म’ कुरा अघि सारेको छ, जुन कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्छ । कुनै पनि समस्या जटिल छ र पोलिसीबाटै त्यो समस्याको सम्बोधन नगरी समाधान हुँदैन भने त्यसबाटै जानुपर्‍यो। तर पोलिसी रिफर्मममा जाँदा पनि त्यसको प्रभाव आजको भोलि देखिँदैन समय लाग्छ । अहिले सरकारले मुख्य रूपले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको निम्ति पोलिसी रिफर्ममा जोड दिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । त्यो अध्यादेश पनि पोलिसी रिफर्मको एउटा माध्यम हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको हौसला दिने हो, पोलिसी दिने हो । हामी छौं भनेर अघि बढ्न आत्मविश्वास दिने हो । आज सरकारले पोलिसी रिफर्मको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गरिरहेको छ । उहाँहरू निराश भएर के गर्ने र नगर्ने भनेर छट्पटाइरहेको बेलामा अध्यादेश लिएर आएको छ । जुन कुरा उहाँहरूले अनुमान नै गरेका थिएनन् । अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रका वर्षांैदेखि पेन्डिङ भएका एजेन्डाहरू, भन्दाभन्दै थाकेका एजेन्डाहरूलाई जोडेको छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर २९/३० वटा कानुनमा संशोधन गरेर हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गरेको छ । जुन कुरामा उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ ।

धेरैले अध्यादेशको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । खासगरी आईटी सेक्टरलगायतका बिजनेस सेक्टरहरू जहाँ रोजगरी उत्पादन, पुँजीवृद्धि, पुँजी निर्माणको सम्भावना बढी छन्, ती सेक्टरले अझ बढी प्रशंसा गर्नुभएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्‍यो, अब हामीले गर्ने काम बाँकी छ, हामी गर्छौं भनेर आउनुभएको छ । त्यसैले सरकारले गर्ने यस्तै प्रयासहरू हुन् । यी प्रयासहरूको नतिजा क्रमशः आउँदै जान्छ । सँगसँगै यसपटक सरकारले ल्याएका अध्यादेश, कानुन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट दृष्किोण बनाएको छ । संसद्बाट पास भइसकेको यो अध्यादेशबाट आएका कानुन कार्यान्वनसँग सम्बन्धित विषयमा नियमाली निर्देशिका बनाएर लग्छौं । सहज ढंगले कार्यान्वन हुने परिस्थिति निर्माण गर्छौं । हामी यस हिसाबले जान चाहिरहेका छौं ।

(नेपाल महिला आर्थिक पत्रकार संघ(फेजा) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र: नीति र व्यवहार विषय छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यक्त गरेको विचार)