काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि ५७ अर्ब बजेट घटेको बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै भएको दाबी गरे ।

उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले १८ खर्बको बजेट सिलिङमा १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट भएको बताए । सरकारले मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको जानकारी दिए । उनले बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था भएपनि कामहरु धेरै गर्नुपर्ने भएको बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रश्ताव गरिएको बताए । उनले स्रोतको कमी भएको कारण बजेटको सिलिङ कम गरिएको बताए । सरकारले राजश्व कर छलीको हकमा केही सुधार गरी राजश्व वृद्धि गर्नेगरी कामको थालनी भएको बताए । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब भएपनि खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडी बढाएको बताए । पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना रहेको बताए । अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको तर पछिल्लो अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखापरेको जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ५१ अर्ब दिएका थियौं । कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष साँवा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट हो । त्यसकारण ५७ अर्ब यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ । त्यही अनुसार मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले घटेको छ । १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने र पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोडिने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजाने खाजेका छौं’, उनले भने ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ औं योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टरका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको बताए । उनले १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोड्ने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजान खाजिएको उल्लेख गरे ।