काठमाडौं । पञ्चायतकालमा मंगतुराम अग्रवालको पूर्वी तराईमा व्यावसायिक दबदबा थियो । मोरङ विराटनगरमा मंगतुराम समूहअन्तर्गत अन्नपूर्ण सप एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज, नारायण भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज, गणेश प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी, दन्तकाली प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज, लक्ष्मी फुटवेयर इण्डष्ट्रिज, अन्नपूर्ण आइरन इण्डष्ट्रिज, घटस्थापना इण्डष्ट्रिज प्राइजेज र फूलपाती इण्टरप्राइजेज लगायत दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा थिए ।

सुवोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल र नारायण अग्रवाल दाजुभाइले नै ती कम्पनी सञ्चालन गर्थे । मंगतुराम समूहले आयात प्रतितपत्र (एलसी)मा कारोबार गर्थ्यो । एलसीमा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँथे । आफ्ना उद्योगहरूमा उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्ने र विदेशमा समेत सामान निर्यात गर्थ्यो ।

मंगतुराम समूह चलेको व्यावसायिक घराना भएकाले सबैले सहजै पत्याउँथे । तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रबाट बैंक सञ्चालित थिएनन् । त्यसैले सरकारी बैंकबाट ऋण कारोबार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । व्यवसाय विस्तारका लागि मंगतुराम समूहले विसं २०४८ मंसिरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विराटनगर रानी शाखाबाट ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लियो । कारोबारको आकार पनि बढ्दै गयो । ऋणबापत समूहले पनि बैंकलाई निरन्तर कर्जा चुक्ता गर्दै थियो ।

नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न थालेपछि तत्कालीन समयमा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरू मंगतुराम समूहप्रति धेरै विश्वस्त भयो । त्यसपछि समूहले बैंकबाट २०४९ जेठमा ५० लाख रुपैयाँ, असारमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, २०५० जेठमा ३ करोड रुपैयाँ, पुसमा ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लियो । बैंकले अन्तिमपटक २०५५ भदौमा १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

बैंकका अनुसार तत्कालीन समयमा बैंकले जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरीलाई १३ करोड २ लाख रुपैयाँ, घटनास्थापना इन्टरप्राइजेजलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्ण सोप एण्ड केमिकललाई २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नारायण भेजिटेबललाई ७ करोड १ लाख रुपैयाँ, लाली गुराँस सोपलाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र फुलपाती इन्टरप्राजेजलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ गरी कुल ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।

‘एलसीको लागि हेड अफिसले शाखालाई सीमा तोकेको हुन्छ । त्यतिबेला बैंकको कम्प्युटर सिस्टम थिएन, म्यानुअल वा लेजर सिस्टममा थियो । ऋणीलाई कर्मचारीहरूले विश्वास गरेर तोकेको एलसीभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न थाले,’ बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख सरोज बस्नेतले भने, ‘जतिबेलासम्म व्यवसाय राम्रो थियो, ध्यान पुगेन । जब व्यवसाय बिग्रिँदै गयो र पैसा आउन छाड्यो त्यसपछि खोजी हुन थालियो । त्यसपछि ओभर लिमिट भइसकेको थाहा भयो ।’

२०५९/६० मा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बने ब्रुस एफ हेण्डरसन । उनले उक्त कर्जामा अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी ढंगबाट ऋण प्रवाह भएको पत्ता लगायो । कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने र ऋणी तथा कर्मचारीलाई गैर-कानुनी फाइदा हुने गरी कर्जा प्रवाह गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले सम्बन्धित ऋणी र कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित बैंकका तत्कालीन सीईओ हेण्डरसनले २०६१ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गराए । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेपछि बैंकको रानी शाखामा कार्यरत तत्कालीन कर्मचारी र ऋणले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरायो ।

बैंकका अनुसार २०६१ चैत्र मसान्तसम्म मंगतुराम समूहले बैंकलाई ८६ करोड ७० लाख रुपैयाँ साँवा र ५१ करोड १ लाख रुपैयाँ ब्याज गरी कुल १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अदालतले फैसला गर्दै विसं २०६८ सालमा बैंकका कर्मचारीलाई कैद, बर्खास्त लगायतको सजायसहित ऋणीलाई १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिगो ठहर गर्यो ।

त्यसपछि बैंकले कर्जामा राखिएको धितो लगायत सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्यो । मूल्याङ्कन गरेपछि बैंकले धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गर्यो । तर, बैंकको उक्त निर्णयविरुद्ध ऋणीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । तर, सर्वाेच्चले २०८० मंसिरमा ७ गते पूरानै फैशालालाई सदर गर्यो ।

सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार बैंकले पुनः धितो मूल्याङ्कन गरेर लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गर्दा धितोको न्यूनतम मूल्य १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुन आएको छ । तर, ऋणीले बैंकलाई १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर्जा चुक्ता गर्न बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।

‘मंगतुराम समूहले २०८१ चैतसम्म ८६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ साँवा, २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ साधारण ब्याज, ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ पेनाल ब्याजसहित कुल १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ‘धितो बिक्रीबाट असुल गरेर बाँकी लोन राखेर ऋणीलाई जानकारी गराउँछौं । लिलामी भएन भने बैंकको आफ्नो नाममा सकार गरेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा राख्नेछ ।’

उनका अनुसार विगत २ वर्षदेखि ऋणी सम्पर्कमा आएका छैनन् । साथै २०५८/५९ सालदेखि नै सबै व्यवसाय बन्द रहेका छन् । ‘तपाईंहरू कति तिर्न सक्नुहुन्छ, जग्गाको मूल्याङ्कन पनि गरौं, बैंकले ब्याज मिनाहा गरिदिन्छ भनेर २ वर्षअघि ऋणीसँग छलफल भएको थियो । त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सामान बिक्री गरेर असुली गर्न नसकेर, द्वन्द्वको प्रभाव, धेरै कम्पनी भएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मंगतुराम समूह डुबेको हो । साथै राजस्व छलीमा समेत संलग्न भएपछि समस्यामा परेको बताइन्छ । बैंकले पछिल्लो पटक मंगतुराम समूहले ऋण लिँदा धितो राखेको घरजग्गा सम्पत्ति लिलामी राखेको छ । बैंकका अनुसार धितोको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम १ अर्ब ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हुन आएको छ । बैंकको तत्कालीन रानी शाखा हाल विराटनगर शाखामा गाभिएको छ ।