काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले कर्णाली प्रदेशका कृषकलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सोसम्बन्धी बैंक र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच समझदारी भएको हो ।
बैंकले उक्त प्रदेशका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न कृषकलाई व्याज अनुदान प्रदान गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । उक्त समझदारीपत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त समझदारीअनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७६’अनुरुप कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषकहरुका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन र सो सम्बन्धी व्यवसाय विकासमार्फत कृषकहरुको रोजगारीमा बृद्धि गरी उनीहरुको जीवनस्थरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सहुलियपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेशले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
बैंकले ७६ जिल्लामा बैंकको २८० शाखा, २४८ एटीएम, २५७ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
ग्लोबल बैंकले कर्णाली प्रदेशका कृषकलाई ब्याज अनुदानमा ऋण दिने
आर्थीकसंसार संवाददाता२८ साउन, २०७८
२८ साउन, २०७८- विधुतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकको २० लाख सहयोग
- एलआईसी नेपालको हकप्रद सेयर बिक्री खुला, कसले आवेदन दिन पाउँछ ?
- नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ३ लाख बढी कित्ता शेयर बिक्रीमा
- स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, कतिमा खुल्छ कारोबार ?
- सिटिजन्स बैंकको सेयर १०२ रुपैयाँमै किन्ने मौका
- नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सिद्धि पोली प्याथ ल्याबमा १०% छुट पाउने, यस्ता छन् सेवाहरू
- मेरो माइक्रोफाइनान्सको अध्यक्षमा पाण्डे र सञ्चालकमा मुलेपती नियुक्त
- नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट एकैपटक ११ संस्थापक बाहिरिँदै
- कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय मेलम्चीद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
- सिद्धार्थ बैंक र एनसीएचएलबीच अलिपे प्लसमार्फत नेपालपे क्यूआरमा अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता