काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधामन्त्री केपी शर्मा वलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध परेको मुद्दालाई सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै अदालतले साउन ३ गते ५ बजेभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
देउवाले गत जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । कांग्रेस सांसद् देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका थिए । तर, देउवाको दाबीसमेतलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरी ओलीको सिफारिसमा संसद नै विघठन गर्न पुगेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर
आर्थीकसंसार संवाददाता२८ असार, २०७८
२८ असार, २०७८- क्रेष्ट माइक्रो लाइफले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल
- प्रभु बैंकमा दुई सञ्चालक नियुक्त
- बीमा दाबी भुक्तानी छिटोछरितो बनाउनुपर्ने
- गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सले सुरु गर्यो क्यूआर टेलर
- एभरेष्ट बैंकद्वारा पकडी कपिलवस्तुमा चौथो एक्स्टेन्सन काउन्टर उद्घाटन
- कोशी प्रदेशस्थित जीवन बीमकका कर्मचारीलाई बीमा सम्बन्धी एक दिने तालिम प्रदान
- लुम्बिनी विकास बैंकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई दियो प्रयोगशाला उपकरण
- आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने
- जीवन बीमाका लागि अभिकर्ता घरदैलो धाएपनि कृषि बीमाका लागि अभिकर्ता भेट्न मुश्किल भएको गुनासो
- हिमालयन लघुवित्तको नाफा ७३ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?