काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)ले निर्माण आयोजनाहरूको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ । बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई भेटी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।
अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ मन्त्री अरगरियाको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ । विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको देखिएकाले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यमा बजेट समस्याले गर्दा योजनाहरु ठप्प रहेकाले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गका विकास निर्माणका कार्यहरू केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समितिलगायतका स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित निकायहरूले अस्वीकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यहरू बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।