News Portal

  • मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक

    ऋणीलाई छुट, उद्योगीलाई राहतदेखि सेयर धितो कर्जामा कडाई गर्ने

    आर्थीकसंसार संवाददाता४ जेठ, २०७८
    ४६३ पटक
    ४ जेठ, २०७८

    काठमाडौं । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
    मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकका ऋणीहरुलाई केही सहज हुने व्यवस्था पनि गरेका छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न निषेधाज्ञाको समय भन्दै उनले यस अवधिमा कुनै पनि बैंकले ऋणीलाई जरिवाना गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।
    यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई केही राहत पनि गरेको छ । एक त जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायरुलाई राहत हुने छ भने अर्को बैंकले अब आधारदरमै उद्योगीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नको लागि कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
    यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ नीतिगत व्यवस्था
    – मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र व्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरु इथावत राखिएको छ ।
    – नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
    – नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि रु. ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि रु २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – ब्याज पुँजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको Required Commercial Operation Date परिवर्तन भएमा सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
    – कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
    – बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण बापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
    – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – कोभिड–१९ बाट विकासित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएको कारण निष्क्रिय भएका बैक खाताको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यस्ता खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुनेव्यवस्था मिलाइने छ । हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधी आदि कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्चसमेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
    – भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली र कार्यविधि जारी गरिनेछ ।
    – वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिको लागि चेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गरिने छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्