काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि परिपत्र जारी गरेको छ । सो परिपत्रमा कोभिड–१९ ले प्रभावित पारेको ऋणीको धितो लिलाम नगर्ने, सेयर धितोमा कडाईदेखि कुनै पनि संस्थामा आवद्ध नभएको व्यत्तिलाई ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा नदिने भन्नेलगायतको पाँच नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
पाँच किसिमका नयाँ व्यवस्था यस्ता छन्ः
सेयर धितोमा कडाई
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरु, विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्थाहरु र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुको सेयर धितोमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पुरा हुँदासमेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा नदिने व्यवस्था रहेको थियो ।
कर्जा स्वाप शतप्रतिशत लिन पाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब कर्जा प्रवाह गर्दा शतप्रतिशत स्वाप शुल्क लिन पाउने भएका छन् । अघिल्लो व्यवस्थामा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षपछि बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममा उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म स्वाप शुल्क लिने व्यवस्था थियो ।
सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले अब स्थिर व्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको हकमा ऋणीसँगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृति पत्रमा उल्लेख भएबमोजम सेवा शुल्कको शत प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
धितो लिलाम नहुने
राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित ऋणीहरुको धितो लिलाम नहुने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकी ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । कालोसूचिमा परेका व्यवसायीले केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको अनुदान निकाल्न भने अनुमति दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पाँच वर्षसम्म कर्जाको व्याज बढाउन नपाउने
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ वर्षसम्म ऋणीले लिएको कर्जाको व्याज बढाउन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलोपटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने छ ।’ हालसम्म राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिलाई अबदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अधिविकर्ष (ओडी) कर्जा दिन नपाउने भएका छन् । व्यक्तिगत ओडी लिएको धेरै कर्जा सेयर, घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको शंका गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
व्यक्तिगत ओडीको सीमा ५० लाख तोकियो
नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्था वा कम्पनीसँग आवद्ध नभएको व्यक्तिले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत ओडी कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि बहुबैंकिङ कारोबार गरी उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म कुल व्यक्तिगत ओडी कर्जा ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेजस्ता नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख भएको छ ।