काठमाडौं । सरकारले नेपालमा फाइभजी प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ । फाइभजीका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको छ ।
समितिले फाइभी सञ्चालनका लागि न्यून ब्यान्डअन्तर्गतका सात सय, नौ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डका ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय मेगाहर्ज र उच्च ब्यान्डको २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड सिफारिस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सेवा प्रदायकहरुलाई न्यून फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा १० देखि २० मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डअन्तर्गत एक सय मेगाहर्जसम्म र उच्च ब्यान्डमा एक हजार मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी दिन फोरमले सिफारिस गरेको छ । अब नियामक निकाय प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र आवश्यक हेरफेर गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा पेश गर्नेछ । समितिले नै नेपालमा फाइभजीका लागि उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी तय गर्नेछ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य मणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा रहेको फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलका साथै एनसेल र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
फ्रिक्वेन्सी तय भएर सिफारिस भए पनि यसको लागत तथा अन्य पक्षबारे केही खुलाइएको छैन । अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रको एनसेल र स्मार्टसेलले फोरजी सेवा दिइरहेका छन् ।