ठमाडौं । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यकिन खराब कर्जाको विषयमा बेला बखत ठूलो बहस, विमर्श तथा चर्चा हुने गर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढिरहेको बेला नेपाली बैंकको खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले यसलाई नेपाली बैंकरको कार्यकुशलताका रुपमा मार्केटिङ गरेपनि विभिन्न वित्तीय निकाय तथा विद्वानहरुले भने बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएको हुन सक्ने शंका गरिरहेका छन् ।

यसअघि बैंकहरुले पठाएको वित्तीय विवरणलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस पटक शंका पैदा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासतिर बैंकका सीईओहरुले असारसम्म बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताउँदै आएका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकहरुको खराब कर्जा २.८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

त्यो बिचमा कर्जा असुलीमा पनि बैैंकहरुलाई ठूलो सफलता मिलेको देखिँदैन । कर्जा असुली तेस्रो त्रैमासको तुलनामा खस्किएको धारणा त्यो बिचमा बैंकहरहरुले राख्थे । तर, खराब कर्जा भने तेस्रो त्रैमासको हाराहारीमै छ ।

बजारमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले व्यापार/व्यवसाय समस्यामा परेको बताइरहेका छन् । उनीहरुले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न पनि नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् भने ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनीहरुले गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा बैंकको खराब कर्जा २.८ प्रतिशतमै सीमित कसरी बन्यो ? राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयको जवाफ पाउन सकेको छैन । त्यसको उत्तर खोज्न राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । त्यो कडाइ पनि राष्ट्र बैंकले अन्य निकायले नै भनेर गरेको बुझिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था र वर्गीकरणमा कडाइ गरेको हो । यो कडाइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दवाबमा गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

‘अन्य देशहरुमा पनि खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, तर नेपालको अन्य देशको तुलनामा बढेको छैन, बैंकहरुले वास्तविक तथ्यांक लुकाएको हुन सक्ने आँकलन राष्ट्र बैंकले पनि गरेको छ, यो शंका आईएमफले पनि गरेको छ, राष्ट्र बैंकले वास्तविक कारण पत्ता लगाउन पनि यो कडाइ गरेको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

आईएमएफले नेपालको खराब कर्जाको अनुपातलाई पटक–पटक शंका गर्दै आएको छ । आईएमएफले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्न पनि दबाव दिँदै आएको थियो । नेपाली बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको विश्लेषण आईएमएफको छ । त्यसको वास्तविक चित्र थाहा पाउन राष्ट्र बैंकले यो कडाइ गरेको बुझिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत् कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा  बक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

सामुहिक ऋण लगानीमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाहरुले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने बुझाइ बैंकरको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन बढ्ने बताए ।

‘कर्जा असुली सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा बढ्छ, बैंकहरुले बढी प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने हुन सक्छ, यसले प्रत्यक्ष रुपमा बैंकको नाफा घट्छ, व्यवसायीलाई पनि सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्ने दबाव सिर्जना हुन सक्छ,’ एनएमबि बैंकका सीईओ समेत रहेका उनले भने ।

आईएमएफको दबाव र राष्ट्र बैंकको कडाइ

राष्ट्र बैंकले यो कडाइ गर्नुको पछाडि आईएमएफको ठूलो हात रहेको स्रोतको दावी छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आईएमएफले ठूलो परिवर्तन चाहेको थियो । विशेष गरेर उसले अनुत्पादक क्षेत्रमा अझै कडाइ चाहन्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सो कुरा मानेन । उसलाई नेपाली बैंकहरुको वित्तीय विवरणमै शंका छ । यो शंका दूर गर्नका लागि यसअघि आईएमएफले नेपाली बैंकहरुको स्थलगत लेखापरीक्षण गर्ने विषय बाहिरिएको थियो ।

मैद्रिक नीति निर्माण पूर्व पनि आईएमएफ राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा बसेको थियो । गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीलाई आइएमएफ मिसनले बालुवाटार नै पुगेर भेट गरेको थियो । स्रोतका अनुसार आईएमएफले नेपाली बैंकहरुले कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जा असुलीमा ध्यान दिनु पर्ने, खराब कर्जाको वास्तविक अंक पहिचान गर्नु पर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने लगायत विषयमा आइएमएफले चासो राखेको बुझिएको थियो ।

त्यसका लागि कर्जा असुली प्रक्रियामा थप कडाइ गर्नु पर्ने राय राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले जुन किसिमले र जुन क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ त्यसले कुनै दिन ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै अहिले नै कर्जा असुलीमा बैंकहरुले ध्यान दिनु पर्ने तर्फ आईएमएफको जोड थियो । उसले आफुले केही बैंकहरुको लेखापरीक्षण गर्न अगावै राष्ट्र बैंकलाई वास्तविकता पहिचान गर्न पनि आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

नेपाली बैंकहरुले एभरग्रिनिङ (पूरानो कर्जा मिलान गर्न नयाँ कर्जा दिने)मा जोड दिएको बुझाइ आईएमएफको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै यो सुझाव दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य मुलुक हो । सदस्य मुलुकहरूसँग भएको सहमतिको दफा चारमा ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिबारे कोषले अध्ययन र सुपरीवेक्षण गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै आइएमएफले नेपाली बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन पनि गर्ने भएको छ । त्यस अगावै राष्ट्र बैंकले यो कडाइ गरेको हो । नेपाली बैंकको अर्को मुख्य समस्या भनेको व्यवसायिक घरानामै कर्जा प्रवाह गर्नु हो । आईएमएफ यस विषयमा पनि शशंकित बनेको छ ।