काठमाडौं । युरोपियन युनियनले नेपाललाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
‘गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि र जलवायु परिवर्तनमा स्थानीय अनुकूलन’ विषयको अनुदान सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र युरोपेली संघले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेप्रेजले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि ५० मिलियन युरो अर्थात ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको अर्थमन्त्रकालयले बताएको छ ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका लागि स्थानीय अनुकूलन पहलका लागि २२ मिलियन युरो अर्थात ३ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको हो ।
उक्त सम्झौता अनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले बताए ।
उनले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय भुमिका खेल्न महत्वपूर्ण योगदानको आशा रहेको बताए ।
उनले सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा युरोपेली संघलाई धन्यवाद दिए ।
युरोपियनले नेपालको दिगो सुदृढीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए ।
नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्ने इमान्दार प्रयास गरिरहेको भन्दै संघले नेपालको प्रशंसा गरेको छ ।