News Portal

  • मौद्रिक नीतिलाई कडाईका साथ अघि लैजान समस्या छः चिन्तामणि सिवाकोटि

    आर्थीकसंसार संवाददाता२५ असार, २०८०
    १४२ पटक
    २५ असार, २०८०

    काठमाडौं । मौद्रिक नीतिलाई कडाईका साथ अघि लैजान समस्या रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणि सिवाकोटिको भनाई छ । आर्थिक छलफल चौतारी नेपालद्धारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै सिवाकोटिले व्याजदरमा बृद्धि भएको, कर्जाको गुणस्तर सोचेजस्तो नभएको, खराब कर्जामा बृद्धि भएकोले मौद्रिक नितिमा कडाई गर्न समस्या रहको बताए । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक निति नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो साताभित्र ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिका लागि सम्बन्धित निकायहरुबाट सुझाब संकलन गर्ने कार्य समेत गरेका थिए । यस क्रममा आर्थिक छलफल चौतारी नेपालद्धारा आयोजना गरिएको गरिएको नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक निति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मौद्रिक निति मार्फत राष्ट्र बैंकको उदेश्य भनेको मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने रहेको उनले बताए । यी दुईवटा विष्मा रहि राष्ट्र बैंकले काम गर्ने उनले बताए ।
    यसबाहेक रिभेन्यु कलेक्सन भएन, रोजगारी बृद्धि भएन अथवा अन्य कुरामा सहजता भएन भन्ने कुराको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले नहेर्ने उनले बताए । सहकारी बाट रकम अपचलन भयो, सहकारी बन्द गर्दै पैसा असुल गर्दै हिँडिरहेको, ती सहकारी लाई कठघरामा ल्याउनपर्ने जस्ता कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिने सिवाकोटिको भनाई छ । रोजगारी बृद्धि र आर्थिक बृद्धि गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर मौद्रिक निति र वित्तीय नितिबीच हुनुपर्ने समन्वयनका कारण सरकारले राखेको अर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने किसिमले मौद्रिक नितिलाई डिजाइन गर्दा रोजगारीका पाटोमा जाँदैन तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा कम्पोनेन्टलाई कसरी लिएर जाने, कसरी उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा वितरण गर्ने, त्यो क्षेत्रमा के कस्ता सहुलियत कर्जाहरु सुविधा दिन सम्भव छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले गर्ने उनको भनाई छ ।
    राष्ट्र बैंकले हाल काठमाडौंभित्र हाउजिङका लागि ३० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर भने राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले केहि हदसम्म यो कर्जालाई बढाइदिन सक्ने सञ्चालक सिवाकोटिले बताए । पूँजी बजारमा कडाई गरिदिँदा रिभिन्यू घट्न पुगेको र यसले अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन नसकेको हुँदा आगामी मौद्रिक नितिमा रिभिन्यू बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसका लागि ब्यालेन्स मोड्रेट किसिमको मौद्रिक निति ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्