काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मंगलबार प्राधिकरणबाट बिदा भएका छन् । नेपाल सरकारले  २०७३ साल भदौ २९ गते मलाई ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सीमित कर्मचारीहरुबीच आयोजना गरिएको कार्यक्रमबीच घिसिङले लामो बिदाई मन्तव्य दिएर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका हुन् । बिदाइ मन्तव्यमा उनले आफू प्राधिकरणमा रहँदा प्राधिकरणले हासिल गरेका उपलब्धि तथा प्रारम्भ गरिएका कामका साथै गर्न चाहेर पनि पूरा हुन नसकेको कामहरुको सम्बन्धमा चर्चा गरेका छन् ।
उनले योबीचमा उर्जा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हरेक वर्ष ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै अंक ल्याउन सफल भएको,  आव २०७२/७३  सम्म रु.३४ अर्ब ६१ करोड संचित घाटा रहेको प्राधिकरणलाई खुद नाफा र सिञ्चत नाफाको अवस्थामा पुर्याएको, विद्युत् चुहावट घटाउन र पहुँच बढाउन सफल भएको, देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल भएको, प्राधिकरणको प्रशासनिक सुधार गरेको, भारतबाट भइरहेको आयातलाई ३५ प्रतिशतबाट घटाएर २२ प्रतिशतमा झारेको जस्ता उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, ट्रंक र डेडिकेटेड नामक महँगो फिडर हटाएको, इतिहासमै पहिलोपटक विद्युत्को महशुल घटेको, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय मेगावाटबाट बढेर १५ सय मेगावाट पुगेको तथा काठमाडौं उपत्यकालाई पोल र ताररहीत बनाउन भूमिगत तार बिछ्याउन सुरु भएको तथा स्मार्ट मिटर जडान प्रक्रिया समेत सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
बिदाई मन्तव्यका क्रममा उनले आफूलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जा मन्त्रीहरु कमल थापा र महेन्द्र शाही, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालका उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् ।
चिलिमे परियोजना अन्तर्गतका साञ्जेन, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्न, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउदै निर्यात गर्ने, काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रीड स्वचालित प्रणाली देशभरी लागू गर्ने, देशभरका शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्मा पहँुच पुर्याउने, डिजिटल एनईए बनाउने कामहरु भने यो अवधिमा आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कुलमान घिसिङको विदाई बक्तव्यको पूर्णपाठ
नेपाल सरकारले  २०७३ साल भदौ २९ गते मलाई ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र मबीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकहरु तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४मा ८८.१९, आव ०७४/७५मा ८७.९८, आव ०७५/७६ मा ८६.८२ र आव २०७६/७७ मा ८७.५५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोडसेडिङको अन्धकारले मुलुक अक्रान्त थियो । वर्षात्को समयमा समेत ६ देखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको र हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नु पर्ने प्रक्षेपण थियो ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो । प्राधिकरणको आव २०७२/७३  सम्ममा संचित घाटा रु.३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानी थियो । एकातर्फ कहालिलाग्दो अँध्यारोले मुलुक अक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो । प्रणालीमा वार्षिक विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो, करिब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै ग्रीडको विद्युत पहुँचमा थिए । सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङको अत्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो ।
वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणको रुपमा मुलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयौंं । २०७३ को लक्ष्मीपूजाको दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो । लक्ष्मी पूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं । अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं । वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोडसेडिङलाई इतिहासमा बिलय गराइदिएका छौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्यहरु, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आमउपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झदै कहालीलाग्ने त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएका छौैंं ।
विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल भयौं ।  तर, लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन । हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणतर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सुरु गर्नु थियो । जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरु निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् ।
हामीले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ बाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन् प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार पनि भएको छ । ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकांकहरु धनात्मक बनेका छन् ।
मैले जिम्मेबारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण १ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो, त्यसपछिका वर्षहरुमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो । दोश्रो वर्ष  २ अर्व ८५ करोड, तेश्रो वर्ष ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमायो, चौथो वषमा नाफा बढेर ११अर्व ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुनै वेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण संचालनमा रहेका सार्वजनिक  संस्थानहरुमध्ये दुई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरबपूर्ण इतिहास बनाउन सफल भएको छ । चालु आवको वजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु. ११ अर्वभन्दा बढी रहने प्रक्षेपन गरिएको छ ।
ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । चार वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानी रहेकोमा आव ०७६/७७मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण संचित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ ।
कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक वजेट प्राधिकरण आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने छ । प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ । आमनागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोे छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि संचालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । ४ वर्षअघि प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
देशभरका करिव ८६ प्रतिशत जनताले ग्रीडको विद्युतमा पहुँच पाएका छन् । अफ ग्रीडसहित करिब ९० प्रतिशत जनताले विद्युत उर्जामा पहँुच प्राप्त गरेका छन् । चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको छ ।
चार वर्ष अगाडि १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको थियो । तर, विद्युत खपत करिव ७५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आव २०७६/७७मा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ भने आयातको ६ प्रतिशत विद्युत निर्यात गरिएको छ । अर्को आवबाट हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौं ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको छ । १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क र न्युनतम शुल्क रु. ३० मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महशुल करिव ८—९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको छ । सामुदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटेको छ । यस्ले गर्दा विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती–१ र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत महशुल अझ सस्तो गर्न सकिने छ ।
एकातर्फ लोडसेडिङ इतिहासमा विलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार मात्र होइन, उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीता,जवाफदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ ।
भूमिगत तार विछ्याई काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोलरहित बनाउन, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रीडलाई स्वचालित गर्ने आदि कार्यको थालनी भएको छ । डिजिटल एनईए बनाउने कार्यको लागि आवश्यक प्रकृया सुरु भैसकेको छ ।
आयोजना निर्माणलाई तिब्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अयोजनास्थलको नियमित निरीक्षण एवं अनुगमन गरिएको छ ।
लामो समयदेखि रुग्ण भएर बसेका माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, चमेलिया र कुलेखानी ३ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । निजी क्षेत्रकासहित गरी जम्मा ४५७ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएका छन् । प्रसारण र वितरण लाइनका रुग्न आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् र केही ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा छन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९का कारण प्राधिकरणको राजश्व संकलन प्रभावित हुनपुग्यो भने निर्माणाधीन केही आयोजनाहरु लक्षित समयमा पूरा हुन सकेनन् ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने दूधकोशी (६३५ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र तामाकोशी ५ (९९ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि वित्तीय श्रोत जुटाउने चरणमा छन् । यी आयोजनाहरुको लगानी जुटाएर जाँडै निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुग्नेछन् ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिबृद्धि भै करिव १५०० मेगावाट पुगेको छ ।  नेपाल–भारत दोश्रो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा तयार भएको छ । साथै नेपाल चीनबीचको रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदरीपत्रमा हस्ताक्षर भै कार्य अगाडि बढेको छ । नेपालले भारत तथा बंगंलादेशको विद्युत् बजारमा पहँुच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चार वर्षे कार्यकालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्वपूर्ण योजनाहरु निरन्तरको प्रयासबाट पुरा हुन सकेनन्ः जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशीसहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर वनाउदै निर्यात गर्ने, काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोल रहित वनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रीड स्वचालित प्रणाली देशभरी लागू गर्ने, देशभरका शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्मा पहुँच पुर्याउने, डिजिटल एनईए वनाउने आदि मुख्य रहेका छन् ।
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण रहनेछ । आहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन दोश्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर बृद्धि गर्नु तेश्रो चुनौती रहेको छ । संघीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी संचालनमा ल्याउनू चौथोे चुनौती रहको छ । यी चार मुख्य चुनौतीबाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु थपिंदै जानेछन् ।
मलाई विश्वास गरी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने मौका दिनु हुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालगायत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । उहाँहरुकोे नेतृत्व छोटो रहेता पनि सर्वसाधारणले अनुभूत हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एवं समग्र विद्युत क्षेत्रको सुधारको जग बसाल्न सफल भएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, उर्जा मन्त्रीहरु कमल थापा र महेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्राधिकरणको सुधार एवं विद्युत् आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउने काममा थप सफलता प्राप्त भयो । उहाँहरुप्रति म आभार प्रकट गर्दछु ।
मेरो चार वर्षे कार्यकालको सवभन्दा बढी समय (करिब साढे दुई वर्ष) वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा व्यतित भयो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानको सारथी बन्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ ।
यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको वेलुकाको पिक डिमाण्ड हुने समयमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरी २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो । प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा लगातार दुई वर्ष स्थापित गर्न सफल भर्यौ । बहुआयमिक, गतिशील एवं अग्रसर नेतृत्व प्रदान गर्नु भएकोमा उहांहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।
प्राधिकरणलाई दिशानिर्देश गरी सक्षम संस्थाको रुपमा विकास गर्न नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनमा हरदम गतिशील नेतृत्व दिनु हुने तत्कालीन उर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय र वर्तमान सचिव दिनेश कुमार घिमिरेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
संचालक समितिबाट गरिने हरेक निर्णयहरुमा सकारात्मक सोचका साथ प्रभावकारी भूमिका निभाई व्यवस्थापनको हरेक कदममा सहयोग पुर्याउनु हुने वर्तमान र पूर्व संचालकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राधिकरणलाई सामूहिक नेतृत्व दिन अहोरात्र खटिएका उच्चपदस्थ मेरा सहकर्मी साथीहरुमा उच्च तहको व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सफल हुनु भएकोमा हार्दिक वधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरी व्यस्थापनको हरेक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मेरो कार्यकालमा ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र महत्वपूर्ण रह्यो । यसका लागि आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
राति, विहान र बिदाको समय नभनी हरपल मेरो हरेक पाईलामा निरन्तर सहयोग गर्नु हुने मेरा सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राधिकरणमार्फत नेपालको उर्जा क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग गर्नु हुने विश्व बैंक, एशियाली विकास सबैं, एक्जिम बैंक, इआईबी, केएफडब्लु, नोरार्ड, एआईआईबी आदि विकास साझेदार निकायहरु तथा संचयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायत स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राधिकरण मार्फत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरुको लागि आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गरी सहयोग गर्नु हुने अर्थ मन्त्रालय, चुहावट नियन्त्रण, जग्गा अधिकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था संवन्धी कार्यमा सहयोग गर्नु हुने गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्नु हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण र आयोजनाहरुको छनौट एवं अनुगमनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
कठिन परिस्थितीमासमेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रुपमा सहयोग एवम् समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम उपभोक्ता, नागरिक समाज, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइ राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरुप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
हाम्रा हरेक कामकारवाहीहरुप्रति नियमन, अनुगमन एवं निगरानी गर्नेे निकायहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीहरुको यथार्थ सूचना संप्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरुमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
विगत चार वर्षमा हामीले गरेका प्रयासले प्राधिकरणको गरिमालाई उच्च वनाएको छ । अगामी दिनमा यसको गरिमा अझ उच्च हुंदै जाओस्, मेरो सधै नै साथ, सहयोग र समर्थन रहिरने छ । नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रकृया हो, यसलाई हामी सवैले आत्मसाथ गर्नु पर्छ । म यसलाई बुझिदिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाको श्रोत हुन् । आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरु नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने छन् ।

चार वर्षमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरुः

१. वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ

• आव २०७२/७३मा रु.८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव०७३/७४मा रु १ अर्ब ४७ करोड, आव ०७४/७५मा रु २ अर्ब ८५ करोड, आव ०७५/७६मा रु ७अर्ब २० करोड र आव ०७६/७७मा रु ११ अर्ब ६ करोड खुद नाफा आर्जन ।
• सरकारले आव २०६७/६८ सम्मको संचित घाटा करिब रु २७अर्व अपलेखन गरिदिएपछि पनि २०७२/७३ सम्म रु ३४ अर्व ६१ करोड संचित घाटा पुगेको संचित नोक्सानी आव ०७३/७४मा रु २८ अर्ब १७ करोड, आव ०७४/७५मा रु २५ अर्ब ५९ करोड, आव ०७५/७६मा रु १२ अर्ब २३ करोडमा झारिएको । आव०७६/७७मा संचित घाटालाई सून्यमा झारी रु ४ अर्ब ८७ करोड नाफामा लैजान सफल ।
• आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा रु.३५ अर्ब ७ करोड आम्दानी रहेको प्राधिकरणको आव ०७३/७४मा रु ५१ अर्ब७० करोड, आव ०७४/७५मा रु ६२ अर्ब७ करोड, आव ०७५/७६मा रु ७६ अर्ब २१ करोड र आव २०७६/७७मा रु ७७अर्ब ८० करोड पुगेको ।
• एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक, के.एफ.डब्लु, नोर्याड, जाईका, ईन्डियन एक्जिम बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैक, आदि बैंकहरुको करिव २ खर्व भन्दा बढीको लगानीमा काम भैरहेकोमा प्राधिकरण आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष करिव १० अर्व रुपैया पूंजिगत खर्च गर्ने र ३ अर्वको हाराहारीमा विभिन्न सहायक कम्पनीहरुमा स्वपूँजीलगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको ।
• प्राधिकरणको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको ।
• ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको,प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न,विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महशुल वक्यौता असुली, विद्युतीकरणलगायतलाई मुख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरिएको, यसबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहलगायतमा सुधार भएको ।
• कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति तथापदस्थापन गर्ने कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाएको ।
• प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुबीच हुन नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव प्रत्येक दुई/ दुई वर्षमा सम्पन्न गरिएको । ट्रेड युनियनको पनि संचालक समितिको निर्णयहरुमा अपनत्व कायम गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व संचालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको ।
• प्राधिकरणले दिने सेवालाई सुधार गर्न एवं संस्थालाई दीर्घकालीन दायित्व कम गर्न तल्लो तहका कर्मचारीहरु, सेक्युरिटी गार्ड एवं मटर रिडरहरुलाई आउट सोर्सिङ गरिएको ।
• प्राधिकरणभित्र आर्थिक एवं प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुसासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको ।
• प्राधिकरणको संस्थागत सुधार एवं पुनर्संरचना गर्न र क्षमता एवं दक्षता अभिबृद्धि गर्न संस्थागत विकास योजना लागू गरिएको ।

२. उत्पादन

• विभिन्न समस्या झेल्दै अलपत्रअवस्थामा रहेको ३० मेगावाटको चमेलिया र २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम सुचारु गराई निर्माण सम्पन्न गरिएको,१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भई संचालमा आएको ।
• जीर्ण भएका कारण तोकिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरिरहेका प्राधिकरणका स्वामित्वका अधिकांश विद्युत गृहहरुको मर्मतसम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बनाइएको । १४४ मेगावाट क्षमताको कालिगण्डकी विद्युतकेन्द्रमा एमआईभी को मर्मत एवं नयाँ कम्युटरमा आधारित सुररिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति स्काडा जडान गरिएको, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दीको बाँधस्थलको मर्मत, सुन्दरीजल विद्युत केन्द्रको क्षमता बृद्धि एवं विद्युतगृहहरुको नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था गरिएको ।
• जीर्ण अवस्थामा चलिरहेको पुवाखोला,सेती, फेवा, त्रिशुलीआदि जलविद्युत केन्द्रहरुको पुनस्र्थापना कार्य सुरु गरिएको ।
• १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको, नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न अपर अरुण हाइड्रोइलेक्टि्रक लिमिटेड स्थापना गरिएको,वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालका विकास साझेदार निकायहरुसँग छलफल भइरहेको र आयोजनास्थलसम्म पुग्न पहुँच मार्गलगायतका निर्माणपूर्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको ।
• ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको, आयोजनालाई ४ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रति वित्तीय लगानी मोडलमा एवं प्राधिकरणले पहिलो पटक संस्थागत जमानीमा आयोजनामा लागतको निश्चित अंश लगानी परिचालन गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गर्न छलफल भइरहेको । अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले करिब डेढ अर्ब अमेरिकी डलर आयोजनामा लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाएको ।

• ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’,१८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी,२१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १५० मेगावाटको बेगनास रुपा पम्प स्टोरेज, १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशययुक्त, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका ।
• ठेक्कापट्टाको विवादमा अल्झिएको २५ मेगावाटको गि्रडमा आवद्ध सोलार आयोजनाको विवाद समाधान गरी निर्माण सुरु गराई १.२५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोडिएको छ, बाँकी यसैवर्षभित्र गि्रडमा जोडिने ।

३. सहायक कम्पनीहरु

• २०७२ सालको भूकम्पपछि बन्दअवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरबको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण सुचारु गरिएको, नियमित अनुगमन एवं स्थलगत निरीक्षणबाट चालु आवभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको । साथै माथिल्लो तामाकोसीको क्यासकेट आयोजनाको रुपमा निर्माण हुने ९९.६ मेगावाटको तामाकोशी ५ को विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईएको । माथिल्लो तामाकोसीको दोस्रो चरणमा रोलवालिङ खोला डाइभर्सनबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई खेर जान नदिन २० मेगावाटका छुट्टै विद्युतगृह निर्माणका लागि २० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र आयोजनास्थलसम्म पुग्न पूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहेको ।
• १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृह, बाँध -प्याकेज-२) र दमौली-भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन -प्याकेज-३) को निर्माण सुरु भएको, बाँध निर्माण-प्याकेज-३)को निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको । आयोजनाबाट प्राप्त हुने नियन्त्रित र मादी नदीको पानीलाई उपयोग गरी १०४ मेगावाटको तल्लो सेती -तनहुँ) जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिई विस्तृत अध्ययन भइरहेको ।
• ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गरिएको, आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको पहिलो आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको ।
• भूकम्पपछि प्रायः बन्द अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको सहायककम्पनीचिलिमे जलविद्युतकम्पनीअन्तर्गतका १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको निर्माण सुचारु गराई छिट्टै निर्माण सम्पन्नहुने अवस्थामा पुर्याइएको । परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन चिलिमेको सहायक कम्पनीको रुपमा इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापन गरी संचालनमा ल्याइएको ।
• जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो परामर्श सेवाको मागलाई पूरा गर्न साथै इन्जिनियरिङ सेवामा आत्मनिर्भर हुन प्राधिकरण र अन्य सरकारी कम्पनीहरुको स्वामित्वमा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लि. स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको, कम्पनीले अहिले जलविद्युत, प्रसारण र सडकका विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यत्ता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ, परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको ।

४. प्रसारण लाइन

• ४ वर्षअघिसम्म ६६ के.भी. र सोभन्दामाथिका प्रसारण लाईन लम्वाई २९११ सर्किट किलोमिटर-किमी) रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशतले बढेर ४२७५.२ सर्किट किमी पुगेको ।
• कोशी करिडोर २२० केभी,.खिम्ती-बाह्रविसे- लप्सीफेदी ४०० केभी,.चिलिमे-त्रिशूली२२० केभी,मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, कालिगण्डकी करिडोर २२० केभी,दोर्दी करिडोर १३२ केभी,मोदी-लेखनाथ १३२ केभी, लेखनाथ-दमौली २२० केभी, सोलु करिडोर १३२ केभी, सिंगटी-लामोसाँघु १३२ केभी, डाँडाखेत-राहुघाट १३२ केभी, चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी, कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ केभी,बलेफै-बाह्रबिसे करिडोर १३२ केभी, चमेलिया-स्याउले-अत्तेरिया १३२ केभी दोस्रो सर्किट, कुशहा-विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी, हेटौडा- भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी,वर्दघाट- न्यू बुटवल २२० केभी,मस्र्याङ्दी काठमाडौ २२० केभी, खिम्ती-गज्र्याङ १३२ केभी, समुद्रटार-त्रिशूली १३२ केभी,मैनहिया-सम्पतिया १३२ केभी,बुटवल-मैनहिया १३२ केभी,बर्दघाट-सार्दी हृवाङ्सी १३२ केभी,कोहलपुर- नेपालगन्ज १३२ केभी, मेतिपुर-गुल्मी-अर्घाखाँची १३२ केभी, इनरुवा-विराटनगर १३२ केभी, ढल्केवार-बाँणगंगा १३२ केभी, भेरी करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका ।
• न्यु बुटवल-लम्की-कोहलपुर-न्यू अत्तरिया ४४० केभी, तिंला हब-लिखु हब-न्यू खिम्ती-सुनकोशी हब-ढल्केबर ४०० केभी,बुढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी, दमौली-कुश्मा-बुर्तिबाङ-बाफिकोट ४०० केभी, तुम्लिङटार-सित्तलपाटी २२० केभी, बोराङ-रातमाटे त्रिशूली ३बी हब-रातमाटे २२० केभी, दैलेख-कालिकोटकोट-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका ।
• चार वर्षअघि ग्रीड सवस्टेसनहरुको क्षमता करिव २२२३ एमभीए रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशतले बढेर ४१६०.७ एमभीए पुगेको ।
• २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको स्यूचाटारमा रहेको भार प्रेषण केन्द्रको पुनस्र्थापना तथा स्तरोन्नती गरी अत्याधुनिक बनाइएको, हेटौडामा आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिएको र ब्याक-अप भार प्रेषण केन्द्र निर्माण गरिएको ।

५. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

• ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपालभारतवीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन मुजफरपुर ढल्केवारलाई २२० के.भी. मा चालु गरिएको । कटैया कुशाहा १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र विहारवीचविद्युत् आदानप्रदानको क्षमताविस्तार गरिएको, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएसँगै ढल्केबर-मुजफुफरपुरप्रसारण लाइन ४०० केभीमाचार्च हुने अवस्थामा पुगेको ।
• चार वर्षअघिसम्म नेपाल भारतबीच कटैया-कुशाहा, गण्डक-रामनगर, लालपुर-टनकपुर र ढल्केवर-मुजफफ्पुर प्रसारण लाइनबाट करिव ३ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने अवस्था रहेकोमा अहिले क्षमता बृद्धि गरी १ हजार ५ सय पुर्‍याइएको ।
• न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको, रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको, इनरुवा-पूणिर्या र लम्की-बरेली ४०० के.भी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ के.भी प्रसारण लाईनको संभाव्यता अध्ययन पूरा भएको, यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भै बांकी विद्युत भारतीय वजारमा बिक्री गर्न सकिने ।
• नेपाल र चीनवीच पनि रातोमाटे रसुवागडी केरुङ ४०० केभी. प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनावीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको, नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको, रातोमाटे- रसुवागडी- केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढांचामा छलफल भइरहेको ।

६. वितरण तथा ग्राहक सेवा

• प्राधिकरणले हरेकवर्ष विद्युत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरी घाटा कम गर्न खोज्थ्यो, महशुल बृद्धि पश्चात पनि घाटा भने बढ्दै जाने ट्रेण्ड थियो तर प्राधिकरणको प्रस्तावमा इतिहासमा पहिलो पटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको, १० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निशुल्क गरी न्युनतम शुल्क रु. ३० मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको, समग्रमा घरायसी उपभोक्ताको महशुल करिव ८-९प्रतिशतले घटेको, औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लगाउंदै आएकोे डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको, सामुदायिक खानेपानी, सिंचाइ तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटाइएको ।
• चार वर्षअघि ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ हजार ५ सय ७५ र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत करिब ६३.१९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेकोमा अहिले ग्राहक संख्या करिव ४२लाख र विद्युतको पुहँच ८६.४७ प्रतिशत पुगेको, यो विगत ४ वर्ष अगाडिको तुलनामा क्रमश : ४२ प्रतिशत र २३.२८ प्रतिशतले बढि हो । सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीको ग्राहकसमेत गर्दा कूल ग्राहक संख्या ४८लाख पुगेको, १५ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको ।
• चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको ।
• आव २०७२/३३सम्ममा ३३ के.भी. वितरण लाईन ४,२५९.३९ सर्किट किमी र ११ के.भी./४०० भोल्ट वितरण लाईन १,२४,११५ सर्किट किमी रहेकोमा अहिले करिब २७ प्रतिशतले बृद्धि भई क्रमश : ५,३९७ र१,५७,३११ सर्किट किमी पुगेको ।
• वितरण सवस्टेसनहरु -३३/११ केभी) को जडित क्षमता ७५० एमभिए मात्रै रहेकोमा अहिले १८२ प्रतिशतले बृद्धि भई २११२.५ एमभीए पुगेको ।
• वितरण ट्रान्स्र्फमरहरु करिव २६,००० वटा जडान भएका थिए, यसको जडित क्षमता करिव २६०० एमभीए रहेकोमा अहिले ३५,४०० वटा जडान भई ३५४० एमभिए पुगेको ।
• ग्रीड सबस्टेसनहरुमा भोल्टेज सुधारको लागि स्वचालित क्यापासिटर बैंक जडानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको, हाल सम्ममा करिव ७२.५ एमभिआर क्षमता बरावरको क्यापासिटर बैक प्रणालीमा जडान गरिएको। करिव १०० एमभिआर जडानको चरणमा रहेको, वितरण ट्रान्सफरर्मरको लो भोल्टेजमासमेत स्वचालित क्यापासिटर बैक जडान गर्न नमुना परियोजनाको रुपमा देशका विभिन्न ठाउमा अगाडि बढाइएको, यसबाट विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर बढ्ने र प्राविधिक चुहावट कम हुने ।
• ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरिएको ।
• घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न काठमाडौ उपत्यकाबाट सुरु गरिएको, देशभरका ८ हजार २ सय २२ टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरहरुलाई स्मार्ट बनाइसकिएको, करिब १ लाख २५ हजार थ्री फेज होल करेन्ट मिटरहरुलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने काम भइरहेको ।

• काठमाडौं उपत्यकमा जथाभावी रुपमा राखिएको वितरण तारलाई पहिलो चरणमा महाराजगंज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमाभूमिगत गरी व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको, काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर, भरतपुरलगायतका सहरहरुमाभूमिगतवितरण लाईन वनाउने गरी कार्य अगाडि बढाइएको ।

७. चुहावट नियन्त्रण

• चार वर्ष अगाडि कूल २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युतचुहावटलाई आव २०७३/०७४मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र २०७६/७७ मा १५.२७ प्रतिशतमा सिमित गरिएको, यस मध्ये वितरण चुहावट करिव १० प्रतिशत रहेको, यसरी चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तिय रुपमा करिव ८ अर्व रुपैयाँ फाइदा भएको ।

८. विद्युत् व्यापार

• निजी क्षेत्रका १८७ आयोजनाहरुसँग ३६२२ मेगावाटको विद्युतखरिद सम्झौता (पीपीए) भएको । आव २०७२/७३ मा २७ आयोजनासँग ४७४ मेगावाटको पीपीए भएकोमा आव ०७३/७४ मा २८ आयोजनासँग ५५६ मेगाबाट, आव ०७४/७५ मा ४५ आयोजनासँग ११०३ मेगाबाट, ०७५/७६ मा ८५ आयोजनासँग १४८० र आव ०७६/७७ मा २ आयोजनासँग ९ मेगावाटको पीपीए गरिएको ।
• नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार, एक सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्रै विदेशी मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति अवलम्बन गरी खरिद दर,जोखिम व्यहोर्ने ढाँचालगायत कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत र सोलार आयोजनाको विद्युत खरिद दर तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

९. अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार

• १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिव ३५ प्रतिशतविद्युत भारतबाट आयात गरिएको, तर विद्युत खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिव ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा सिमित आव २०७६/७७मा कूल उपलब्ध विद्युतको २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको ।
• आव २०७२/७३मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको ।
• नेपाल र भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यहरु (बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड) बीच विद्युतआयात निर्यात गर्न दुई देशको प्रतिनिधिहरु रहेको विद्युत आदान-प्रदान समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष वस्नु पर्नेमा सन् २०११ देखि ६ वर्षसम्मबस्न नसकी हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले विद्युत महशुलमा बृद्धि हुँदा आयात हुने विद्युतको महशुल महंगो भएको थियो, समितिको बैठक सन् २०१७ राखी विद्युत महशुल बृद्धिलाई रोक्न सफल, त्यसपछि हरेक वर्ष बैठक बसेर महशुल दर कायम, यसबाट प्राधिकरण ठूलो रकम बचत गर्न सफल, साथै भारतको केन्द्रीय प्रसारणबाट सस्तोमा आयात गर्न सक्ने विद्युतको परिमाण बढेको र महंगोको आयात घटेको कारणले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको ।

कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(मंगलबार ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी विद्युत प्राधिकरणबाट विदाइ हुँदै गर्दा कुलमान घिसिङबाट जारी वक्तव्य)