काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालेको रिटलाई सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । सरकारले चैत २४ गते छानबिन गर्ने भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारको निलम्बन खारेज गर्ने माग लिएर अधिकारी वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
आर्थीकसंसार संवाददाता६ वैशाख, २०७९
६ वैशाख, २०७९- एन्जल लर्ड हाइ स्कुलको सांस्कृतिक तथा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीहरुको सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
- कुमारी बैंकद्वारा देशभरका ५४ सय सहभागिलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान
- प्रभु बैंकले बागलुङ नगरका छोरीहरूको खाता खोल्ने, पालिकाले ५ हजार जम्मा गर्ने
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि ५७ अर्ब बजेट घटेको छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
- सिटिजन्स बैंकले संचालन गर्यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
- स्वस्तिक लघुवित्तले सञ्चालन गर्यो निःशूल्क स्वास्थ्य शिविर
- ग्लोबल आइएमई बैंक र अलोइबीच ग्रिन फाइनान्सिङ प्रवर्द्धनका लागि समझदारी
- रिलायबल नेपाल लाइफद्वारा दुई परिवारलाई मृत्यु दाबी वापतको रकम हस्तान्तरण
- गोर्खाज फाइनान्सको ६२ हजार कित्ता शेयर बिक्रीमा, प्रतिकित्ता रु. १५०
- दावी भुक्तानी लिन बाँकी बीमितलाई सम्पर्कमा आउन सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको आग्रह