आर्थीकसंसार संवाददाता१६ माघ, २०७८
१६ माघ, २०७८काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीका संस्थागत सेयरधनीले सेयर किनबेच गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले बीमा समितिको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्र किनबेच गर्न पाउने भएका हुन् ।
बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा भएको बीमकको हित विपरीत कार्य गर्न नहुने बुँदालाई केही परिमार्जन गर्दै समितिले ‘कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक पदमा संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको सञ्चालकको हकमा सञ्चालक नियुक्ति गर्ने संस्थागत सेयरधनीले बीमा समितिको स्वीकृति लिई खरिद बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । यसअघि सञ्चालकले पदमा रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही सोही कम्पनीको कुनै पनि प्रकारको सेयर, डिबेञ्चर खरीद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार कम्पनीले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो विस्तृत लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एकप्रति बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, समितिमा पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्नेछ । यसअघि कम्पनीले तयार पारेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको तीन प्रति तयार गरे मात्रै पुग्ने थियो, समितिमा पेश गरिराख्नु पर्दैनथ्यो ।
त्यस्तै, समितिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्ने छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यससँगै अब कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएको मितिले १५ दिनभित्र बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सञ्चालक समितिले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गुर्नपर्ने छ । र, समिक्षा भएको मितिले ७ दिनभित्र बीमा समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।
समितिले कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख तथा विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्थामा थप एक बुँदे निर्देशन थपेको छ । जसमा कुनै पनि कम्पनीले सीईओ पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने निर्देशन छ ।
समितिले बीमा गर्न नपाइने व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी जीवन बीमा गर्न पाउनेको सीमा डबलले वृद्धि गरेको छ । यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्म रहेको बीमांकको सीमा अहिले बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यससँगै जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकको सीमाभित्र रही जीवन बीमा गर्न पाउने छन् ।
कम्पनी आफैले व्यहोर्ने दायित्वको, कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक परामर्शदाता, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, कम्पनीको वित्तीय स्वार्थ भएका संस्था, व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको कम्पनी, सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थ भएको वा सञ्चालक भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्था निजको परिवारको सदस्यको भने कुनै पनि सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गर्न पाइने छैन । यहि प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गराउन पाइने सीमा कायम गरिएको हो ।
त्यसैगरी, अब जीवन बीमा कम्पनीका अभिकर्ताले कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नगद र घर तथा जग्गा कर्जा बाहेक अन्य किसिमका कर्जा पाउने भएका छन् । तर, उक्त कर्जाको लागि सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने संशोधित निर्देशनमा जनाइएको छ ।
समितिले गत २०७८ माघ १६ गते उक्त निर्देशिका पहिलो पटक संशोधन गरेको हो । जुन तत्काल लागू हुनेछ ।
बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा भएको बीमकको हित विपरीत कार्य गर्न नहुने बुँदालाई केही परिमार्जन गर्दै समितिले ‘कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक पदमा संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको सञ्चालकको हकमा सञ्चालक नियुक्ति गर्ने संस्थागत सेयरधनीले बीमा समितिको स्वीकृति लिई खरिद बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । यसअघि सञ्चालकले पदमा रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही सोही कम्पनीको कुनै पनि प्रकारको सेयर, डिबेञ्चर खरीद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार कम्पनीले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो विस्तृत लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एकप्रति बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, समितिमा पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्नेछ । यसअघि कम्पनीले तयार पारेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको तीन प्रति तयार गरे मात्रै पुग्ने थियो, समितिमा पेश गरिराख्नु पर्दैनथ्यो ।
त्यस्तै, समितिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्ने छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । यससँगै अब कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएको मितिले १५ दिनभित्र बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सञ्चालक समितिले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गुर्नपर्ने छ । र, समिक्षा भएको मितिले ७ दिनभित्र बीमा समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।
समितिले कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख तथा विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्थामा थप एक बुँदे निर्देशन थपेको छ । जसमा कुनै पनि कम्पनीले सीईओ पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने निर्देशन छ ।
समितिले बीमा गर्न नपाइने व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी जीवन बीमा गर्न पाउनेको सीमा डबलले वृद्धि गरेको छ । यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्म रहेको बीमांकको सीमा अहिले बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यससँगै जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकको सीमाभित्र रही जीवन बीमा गर्न पाउने छन् ।
कम्पनी आफैले व्यहोर्ने दायित्वको, कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक परामर्शदाता, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, कम्पनीको वित्तीय स्वार्थ भएका संस्था, व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको कम्पनी, सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थ भएको वा सञ्चालक भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्था निजको परिवारको सदस्यको भने कुनै पनि सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गर्न पाइने छैन । यहि प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गराउन पाइने सीमा कायम गरिएको हो ।
त्यसैगरी, अब जीवन बीमा कम्पनीका अभिकर्ताले कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नगद र घर तथा जग्गा कर्जा बाहेक अन्य किसिमका कर्जा पाउने भएका छन् । तर, उक्त कर्जाको लागि सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने संशोधित निर्देशनमा जनाइएको छ ।
समितिले गत २०७८ माघ १६ गते उक्त निर्देशिका पहिलो पटक संशोधन गरेको हो । जुन तत्काल लागू हुनेछ ।
