काठमाडौं । बीमा समितिले हालै ‘नन् ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर रेट’ निर्धारण गरी जारी गरेको निर्देशिकामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको छ । समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गरेको उक्त निर्देशन आफूलाई थाहा नहुने गरी गुपचुपले गरिएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाएको हो ।
जलविद्युतमा १०औं खर्ब लगानी रहेका सरोकारवालाहरुको साझा संस्था इप्पानलाई थाहा नहुने गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रभावमा परी निर्देशन जारी गरेको र यसको पछाडि दूषित मनसाय रहेको इप्पानको ठहर छ ।
यससँगै, इप्पानले उक्त निर्देशनमा छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न र छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । इप्पानले असोज १५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उक्त माग राखेको हो ।
‘हामीले विगत २७ वर्षदेखि बीमाशुल्क निरन्तर बुझाई रहेको भएतापनि क्षतिको दाबी पर्दा बीमा कम्पनीहरुबाट क्षतिको तुलनामा एकदम कम क्षतिपूर्ति पाउँदै आएका छौं । यो अवस्थामा बीमा समितिले पूरा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरी यो क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने समयमा मौसमविज्ञहरुको अध्ययनअनुसार सय वर्षको अन्तरालमा आउने बाढीले २०७८ आषाढ १ गते बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही नदी बेशिन कोरिडोरहरुमा क्षति पुर्याएको दुहाई दिँदै बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो भन्ने बहानामा जारी मिति २०७८÷०६÷०६ गते बीमा समितिद्वारा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिएको ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ निर्देशन घोर आपक्तिजनक र निन्दनीय छ ।’ इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।