काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ।

गभर्नर बन्न विज्ञता नभएको भन्दै अधिवक्तात्रस अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। गत शुक्रबार नै सर्वोच्च प्रशासनमा रिट पेसकोमा आज दर्ता भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधानअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अनिवार्य विज्ञता रहेको भए पनि विज्ञता नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ। पौडेल राजनीतिक व्यक्तित्व भएको र उनी आफैँ गभर्नर सिफारिस समितिमा सदस्य हुँदा गभर्नर बन्नकै लागि समितिबाट राजीनामा दिएको रिटमा उल्लेख छ। ‘त्यसैले पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा सपथसमेत गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको छ’, रिटमा भनिएको छ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्नेलगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश माग रिटमा गरिएको छ।

गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ।