काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरूद्वारा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नु गलत निर्णय भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि यातायात सञ्चालन नगर्नु उचित होइन ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्र यातायात सञ्चालन हुने भन्ने तर्क गलत हो’, मन्त्री दाहालले भने ।

उनले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सम्झौता नगरिएको दाबी गरे । ‘हामीले प्रदेशको अधिकारको उल्लंघन हुने किसिमको सम्झौता गरेका छैनौं,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘सवारी तथा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको विधेयक अन्तिम चरणमा छ, त्यसमा आवश्यक विषयहरू समेटिएका छन् ।’

मन्त्री दाहालले संघीय कानुन पहिला बनेपछि प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सजिलो हुने धारणा राखे । ‘संघको कानुन आएपछि प्रदेशले कानुन बनाउँदा एकरूपता रहन्छ भन्ने सोचका साथ हाललाई प्रक्रिया स्थगित गर्न अनुरोध गरेका हौँ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

राइड सेयरिङसम्बन्धी विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘जनताले राइड सेयरिङबाट सुविधा लिएका छन्, तर त्यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। त्यसलाई राज्यको संरचनाभित्र ल्याउनुपर्छ,’ मन्त्री दाहालले भने ।

उनका अनुसार संघीय कानुनमार्फत नै राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ । मन्त्री दाहालले नेपालमा सार्वजनिक यातायात शतप्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्यवसायीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले जनतालाई सास्ती हुने गरी सेवा बन्द गर्नु अनुचित हो,’ उनले भने ।