काठमाडौं । बीमा मध्यस्थकर्ता व्यवस्थित गर्ने अध्ययन कार्यदलले जीवन बीमाका अभिकर्ता (बीमा एजेन्ट) लाई तलब सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहाल समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा एजेन्टलाई तलब दिनुपर्ने सुझाव दिएकाे हाे ।

गत पौष ९ गते प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीको संयोजकत्वमा बीमा मध्यस्थकर्ता व्यवस्थित गर्ने अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । जहाँ नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधि, जीवन बीमक संघ, लघु बीमक संघ, नेपाल बीमा सर्भेयर एशोसिएसनका प्रतिनिधि र पेशागत बीमा अभिकर्ताको संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए ।

बीमा मध्यस्थकर्ताहरु सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएका कमिकमजोरी अध्ययन गर्ने, थप व्यवस्थित, मर्यादित, परिस्कृत तथा क्षमतावन बनाउने र मध्यस्थकर्ताहरुलाई पेशागत रुपमा आवद्ध गराउन सक्ने आधारहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन भएको थियो ।

उक्त कार्यदलले एक महिना अध्ययन गरेर माघ १४ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमार्फत् कार्यदलले अभिकर्ताहरुलाई तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कार्यदलले सुरुवातको केही समयमा मात्रै तलब दिनुपर्ने र विस्तारै तलब घटाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसो गर्दा काम गर्न चाहने नयाँ अभिकर्तालाई प्रोत्साहन हुने कार्यदलले परिकल्पना गरेको छ । सुरुमा अभिकर्ताहरुलाई तलबको व्यवस्था गर्दा उनीहरुले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास कार्यदलका संयोजक रेग्मीले बताए ।

‘सुरुमा अभिकर्ताले व्यापार नल्याए पनि उनीहरुलाई टिक्ने वातावरण बनाउँनु पर्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक समेत रहेका रेग्मीले भने, ‘पछि व्यापार ल्याउन थालेपछि त्यही व्यापारबाट कमिसन बापत् उनीहरुले रकम पाउँछन् । त्यसपछि विस्तारै तलब घटाउँदै जानुपर्छ ।’

यसले मानिसहरुलाई बीमा एजेन्ट बन्ने प्रोत्साहन मिल्ने र त्यसले समग्रह बीमा बजार, बीमित र सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले विश्वका धेरै देशहरुमा नयाँ एजेन्टहरुलाई तलब दिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाए । अमेरिका र यूरोपका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था रहेको बताउँदै नेपालमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको  भनाइ छ ।

यस्तै, बीमा एजेन्टले बीमा ऐन र नियामवली अनुसार पाइरहेको कमिसन र इन्सेन्टिभ यथावत् राख्नुपर्ने, कामका आधारमा वितगमा पाइरहेकोभन्दा थप केही प्रतिशत इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मूल्यवृद्धि लगायतका विषय सम्बोधन गर्न राहत तथा छुटको व्यवस्था गर्नपर्ने सुझाव पनि कार्यदलकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काम र क्षमताको आधारमा तहगत प्रमोशन गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।

कति पाउँछन् कमिसन ?

बीमा नियमवली २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार अभिकर्ताले १० पोलिसी बिक्री भएको मितिबाट १० वर्षसम्म कमिसन पाउने गर्छन् ।

सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत २० वर्ष वा सो भन्दा धेरै अवधिको बीमा गराउँदा पहिलो र दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत तेस्रो वर्षदेखि १०औँ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कमिशन अभिकर्ताले पाउँछन् । १५ देखि १९ वर्षसम्मको बीमा गराउँदा पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० र तेस्रा वर्षदेखि १० वर्षसमम ५ प्रतिशत कमिशन अभिकर्ताले पाउँछन् ।

१० देखि १४ वर्षसम्मको अवधिको बीमामा पहिलो र दोस्रो वर्षमा १५ प्रतिशत, तेस्रो देखि १०औं वर्षसमम ५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ८ देखि १० वर्षको बीमामा दोस्रो वर्षसम्म १० र तेस्रो वर्षदेखि १०औं वर्षसम्म ५ प्रतिशत, ५ देखि ७ वर्षसम्मको बीमाको हकमा पहिलो वर्ष १० र दोस्रो वर्षदेखि १०औँ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था रहेको छ । बीमा कम्पनीको आन्तरिक नीति, योजना र रणनीतिअनुसार कमिशन केही फरक पर्ने गरेकाे पनि छ ।