काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतका सरकारले बजेटमा बिनायोजना थपेर बनाएका ‘खाल्डोहरू’ वर्तमान सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर पुर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको बजेट संविधानअनुकूल कार्यान्वयनमुखी हुने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् ।

‘बजेट निर्माणका लागि संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अधिकारको सूचीमै स्पष्ट उल्लेख छ, तर कार्य विभाजनको अभ्यासमा अझै स्पष्टता र अनुशासन आवश्यक छ ।’

उनले संघीय सरकारले बनाउने बजेटमा उल्लेख हुने धेरैजसो योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै संघले गर्ने कार्यक्रम न्युन रहेको बताए । स्थानीय तह अन्तर्गतका उपभोक्ता समूह, आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहहरू संघीय सरकारतर्फ आश्रित हुँदा योजना कार्यान्वयनमै सीमित हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

‘विगतमा ६ हजार योजना थिए, अहिले त्यसमा ७ हजार थपियो । बजेटले धान्नै नसक्ने योजनाहरू थपेर खाल्डो खनिएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘हामी अहिले ती खाल्डोहरू पुर्दैछौं ।’

योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व बुझेको खण्डमा मात्रै बजेटले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

पुँजीगत खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलनको विषय उठाउँदै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनकै लागि कतिपय खर्चको विनियोजन घटाएर देखाउने अभ्यास भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब, भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर सन्तुलित बजेट देखाउन यिनलाई डाउनसाइज गर्दै देखाउने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं ।’

अन्ततः अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार कार्यान्वयनमा जानु नै समृद्ध बजेटको पूर्वशर्त भएको र सरकार त्यस दिशातर्फ गम्भीर रहेको बताए ।