३ चैत्र, २०८१काठमाडौं । नेपाल बैंकको सञ्चालक बन्न ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । बैंकको सञ्चालक बन्न विभिन्न ६ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न बद्री खनाल, चुडामणि चापागाईं, विवेक शमशेर जबरा, रमेश दुवाडी, ध्रुव भट्टराई र लक्ष्मी भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका हुन् । जसमध्ये ध्रुव भट्टराई कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि हुन् ।
बैंकले चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको उक्त सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।
निर्वाचन अधिकृत अधिकारीका अनुसार विवेक शमशेर जबरा र रमेश दुवाडीको उम्मेदवारी रद्द भएको छ भने लक्ष्मी भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
विवेक शमशेर जबराले सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभई पुनः आवेदन दिएको हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरी परेपछि उनको उम्मेदावरी रद्द भएको निर्वाचन अधिकृतले जनाएको छ । साथै, रमेश दुवाडीको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने भएकोले आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ ।
सञ्चालकलाई कुलिङ पिरियड
सञ्चालक समितिमा उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । साथै उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत उल्लङघन गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।
‘सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभएको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दर्ता भएकाले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी ई.प्रा. निर्देशन नं. ६ को दफा १९(१) उल्लंघन भएको हुँदा निजको उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन खारेज हुनुपर्नेछ,’ जबराविरुद्धको उजुरीमा उल्लेख छ ।
तर, जबराले भने आफूले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया अपनाएर बैंकको सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ परिच्छेद ४, दफा १५ मा सञ्चालकको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुनसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बुझ्नुपर्ने तथा कम्पनी ऐन, २०६३ र नेपाल बैंकको विसं २०७७ पुस २९ मा भएको साधारण सभाबाट पारित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली जसको अन्तर्गत बैंकका सबै कार्यहरूको निर्धारण हुने परिच्छेद ४ अन्तर्गत २९ दफामा एकपटक सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुने पूर्ण व्यवस्था भएकोमा राष्ट्र बैंकको परिपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ जसको आधारमा परिपत्र बनेको छ, त्यसलाई नै टेकेर निजको बैंकको ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु र बैंकको साख राखी सो को कार्यान्वयन गर्न भन्ने उल्लेख भएको रहेछ,’ जबराले पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
जबरा बैंकको ६१औं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गरी ४ बर्षको लागि सञ्चालक पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल गत पुस २८ गते समाप्त सकिएको थियो । साथै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित नियामकमा पदावधि समाप्त भएको जानकारी समेत गराइसकेको छ ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका २०८१ को निर्देशन नं. ६ २०.१ (साविक निर्देशिका २०८० को ६.१९.१) मा ‘कुनै एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समय व्यतित नभई सञ्चालक लगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५, दफा १२९ (२) तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिकाको उल्लेखित व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी बैंकको निर्वाचन निर्देशिका २०७१ (मिति २०८१/११/१८ सम्मको संशोधन)को निर्देशन नं. १२ (ख) को अधिनमा रही जबराको उम्मेदवारी रद्ध भएको निर्णय गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।