१४ बैशाख, २०८२काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि तयार पारिएको नयाँ ‘चलचित्र ऐन’ चाँडै ल्याइने बताएका छन् । उनले आजको राष्ट्रिय सभामा ऐन पेस गर्ने बताए ।
नेपाली चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले २०२६ सालमै बनेको ‘चलचित्र ऐन’ परिमार्जन भएर आएपछि चलचित्रकर्मीले सामना गरिरहेको अवरोध हट्ने बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ चलचित्र ऐन टेबल गर्दैछु । म आफू सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि पुरानो नीति र कानुनले दिएको कठिनाइलाई राम्रोसँग बुझेर परिमार्जन गर्न लागिरहेको छु । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरूको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ । कानुन पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ, गरिरहेका छौँ ।’
मन्त्री गुरुङले अबको एक सातामा नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नभए ‘मेटा’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए । मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको उल्लेख गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘मेटा भन्ने बित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन् । तर, उनीहरूले नेपालको कानुन मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, हाम्रो कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्छ । यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ? त्यसका कारणले फैलने गलत कुरा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? उनीहरूको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले तिनीहरूको नियमन हुनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।